रेशन कार्डधारकांसाठी महत्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत रेशन कार्डधारकांना दिला जाणारा गव्हाचा कोटा कमी केला आहे. त्यामुळे यापुढच्या काळात रेशन कार्डधारकांना कमी प्रमाणात धान्य मिळणार आहे.. अर्थात गव्हाचा कोटा कमी केला असला, तांदळाचा कोटा वाढवण्यात आला आहे..
मोदी सरकारने अनेक राज्ये व काही केंद्रशासित प्रदेशांसाठी हा बदल केला आहे. त्यात बिहार, केरळ व उत्तर प्रदेश या ३ राज्यांना तर मोफत वितरणासाठी आता गहू दिला जाणार नाही. शिवाय दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड व पश्चिम बंगालचाही गव्हाचा कोटा कमी केला आहे. उर्वरित 25 राज्यांच्या कोट्यात कोणताही बदल केलेला नाही.
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत मे ते सप्टेंबर-2022 या कालावधीत वाटप करण्यात येणारा गव्हाचा कोटा कमी केला आहे. त्यामुळे या काळात आता शिधापत्रिकाधारकांना पूर्वीपेक्षा कमी गहू मिळणार असल्याचे स्पष्ट आहे..
गव्हाची भरपाई तांदळातून
याबाबत केंद्राचे अन्न सचिव सुधांशू पांडे म्हणाले, की “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत सर्व 36 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी मे ते सप्टेंबर या काळात गहू व तांदळाच्या वाटपात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गव्हाच्या कमी झालेल्या कोट्याची भरपाई तांदळातून केली जाणार आहे..”
राज्यांचा कोटा कमी करण्यामागे गव्हाची कमी खरेदी केल्याचे कारण सांगितले जात आहे. त्यावर पांडे म्हणाले, की “सुमारे 55 लाख मेट्रिक टन तांदळाचे अतिरिक्त वाटप केले जाणार आहे, तेवढ्याच गव्हाची बचत होईल. दोन टप्प्यांत सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांशी व्यापक चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.”
सध्या फक्त ‘पीएमजीकेवाय’ योजनेसाठी हा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा-2013 अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या धान्यांच्या वाटपाबाबत राज्यांशी चर्चा सुरू आहे. काही राज्यांना ‘एनएफएसए’ (NFSA) अंतर्गत अधिक तांदूळ घ्यायचे असल्यास, आम्ही त्यांच्या विनंतीचा विचार करू,’ असेही पांडे यांनी सांगितले..
