राज्यातील शिक्षकांसाठी महत्वाची बातमी आहे. विद्यार्थ्यांच्या आधार नोंदणीवर आधारित शिक्षकांची संचमान्यता तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगित करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शाळांमध्ये अतिरिक्त ठरू शकणार्‍या किंवा समायोजित होण्याची शक्यता असणाऱ्या शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.
संचमान्यता म्हणजे, प्रत्येक तुकड्यामागे किती शिक्षक असावे याचं सूत्र. थोडक्यात शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण.. राज्य सरकारतर्फे दरवर्षी नव्याने संचमान्यता ठरविण्यात येते. विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार संबंधित शाळेसाठी किती शिक्षकांची गरज आहे, हे ठरवले जाते. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेतील शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून त्यांची दुसरीकडे बदली केली जाते..
विद्यार्थ्यांच्या आधार नोंदणीनुसार शिक्षकांची संचमान्यता करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता. त्यानुसार प्रक्रिया राबवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. मात्र, कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांच्या आधार नोंदणीचे काम अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे कमी पटसंख्या दिसून शिक्षक अतिरिक्त ठरले असते. त्यातून अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनातही अडचणी येण्याची शक्यता होती.
या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या आधार नोंदणीवर आधारित शिक्षकांची संचमान्यता तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या 2021-22च्या संचमान्यता 2020-21नुसार कायम ठेवाव्यात. 2021-22 च्या संचमान्यतांच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव समीर सावंत यांनी दिल्या आहेत..
राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाचे प्रवक्ता महेंद्र गुणपुले यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले.. ते म्हणाले, की विद्यार्थ्यांच्या आधार नोंदणीत अनेक त्रुटी आहेत. त्याची योग्य पद्धतीने दुरुस्ती होणे बाकी आहे. तांत्रिक दोषांमुळे विद्यार्थी शाळेत असतानाही, ते संचमान्यतेसाठी ग्राह्य धरले गेले नसते. परिणामी, पटसंख्या असतानाही शिक्षक अतिरिक्त झाले असते.
राज्य सरकारने ही बाब लक्षात घेऊन आधार नोंदणीवर आधारित संचमान्यतेला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा चांगला निर्णय घेतला.. त्यामुळे समायोजनाची टांगती तलवार असणार्‍या शिक्षकांना दिलासा मिळाला असल्याची माहिती गुणपुले यांनी दिली.
