राज्यात सत्तासंघर्ष सुरू असल्याने राज्यातील शिवसेनेच्या खासदार आणि आमदारांच्या हालचालीकडे बारकाईने सगळ्यांचेच लक्ष लागून आहे. दरम्यान हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील माने यांच्याबाबतही वेगवेगळे तर्क वितर्क लढवले जात होते. परंतु ते शिवसेनेत उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असल्याचे त्यांनी यापूर्वीच सांगितले आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेत शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाबाबत कोणत्याही अटी शर्ती ठेवू नये यासाठी निवेदन दिले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खासदार धैर्यशील माने यांच्या मागणीवरून पूरबाधित शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव मंगळवारच्या कॅबिनेटमध्ये ठेवण्याचा शब्द दिला. (political news today) याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सहकार प्रधान सचिव अनुपकुमार यांना तसे आदेशही दिले आहेत.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ज्या शेतकऱ्यांना 2019 साली पूरबाधित म्हणून पैसे मिळाले आहेत त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. याबाबत खासदार धैर्यशील माने व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात यासंदर्भात चर्चा झाली असून मंगळवारच्या कॅबिनेटमध्ये या संदर्भात निर्णय घेऊ असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. राज्यामध्ये जुलै, ऑगस्ट 2019 व 2021 या काळात अतिवृष्टीमुळे महापूर आला. यामध्ये सर्वाधिक नुकसान कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे झालेले आहे. यासह सातारा, औरंगाबाद, पुणे, सोलापूर, नगर, अमरावती, नागपूर, सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी, जळगाव, नंदुरबार या जिल्ह्यांनाही महापुराचा फटका बसला होता. त्यावेळी येथील शेतकऱ्यांना एक हेक्टरपर्यंत पिक कर्ज व 31 ऑगस्ट 2019 पर्यंतचे व्याज माफ केले होते.
मात्र आताच्या कर्जमाफीच्या यादीतून या शेतकऱ्यांना वगळले आहे. ही बाब खासदार धैर्यशील माने यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. सुधारित आदेशात महापूरग्रस्त शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत. या निर्णयामुळे त्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. प्रोत्साहनपर अनुदानापासून वंचित राहणाऱ्या प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना नियम व अटी रद्द करून अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती खासदार धैर्यशील माने यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे केली.
ही बाब मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने घेतली आहे. त्यांनी तातडीने मुख्य सचिव, सहकार मंत्री ना. बाळासाहेब पाटील व अर्थमंत्री ना. अजितदादा पवार यांच्याशी चर्चा केली आणि मंगळवारच्या कॅबिनेटसमोर हा विषय ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची आशा पल्लवित झालेल्या आहेत.
