रेशनकार्डधारकांसाठी धक्कादायक बातमी आहे.. कोरोना संकटात सारा देश ठप्प झाला हाेता.. त्यामुळे नोकरी-व्यवसाय बंद पडल्याने अनेकांच्या रोजीराेटीचा प्रश्न निर्माण झाला होता.. विशेषत: गोरगरीब कुटुंबांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत होते. ही बाब लक्षात घेऊन मोदी सरकारने या लोकांसाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) सुरु केली..
मोदी सरकारच्या या महत्वाकांक्षी योजनेनुसार, देशातील गरीब जनतेला रेशन दुकानांच्या माध्यमातून मोफत अन्नधान्याचे वाटप सुरु करण्यात आले.. केंद्राच्या 2022-23 बजेटमध्ये या योजनेसाठी 2.07 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. सुरुवातीला ही याेजना 31 मार्चपर्यंतच होती. मात्र, नंतर योजनेला सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली..
सध्या देशातील जवळपास 80 कोटी लोकांना ‘पीएम गरीब कल्याण अन्न योजने’मार्फत मोफत धान्य दिले जाते. त्यामुळे गरीब लोकांना मोठा दिलासा मिळत असला, तरी कोरोना महामारीपासून सरकारने या योजनेवर कोट्यवधींचा खर्च केलाय.. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवरील बोजा वाढला आहे.
योजनेला मुदतवाढ नको…
अशा परिस्थितीत या योजनेला आणखी 6 महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यास, अनुदानाची रक्कम 80,000 कोटी रुपयांनी वाढणार आहे.. त्यामुळे ही रक्कम जवळपास 3.7 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल.. या खर्चामुळे केंद्र सरकार मोठ्या अडचणीत येऊ शकते.. त्यामुळे ही योजना सप्टेंबरनंतर पुढे वाढवू नये, अशी सूचना अर्थ मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या खर्च विभागाने केलीय.
गरीब कल्याण अन्न योजनेमुळे आर्थिक बोजा खूप वाढलाय. देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठी हे चांगले नाही. त्यात पेट्रोल-डिझेलवरील शुल्क कमी केल्याने महसुलावर सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला आहे. आता कोरोना महामारीचा प्रभाव कमी झाला आहे, त्यामुळे मोफत रेशनची योजना बंद करता येईल, असे खर्च विभागाचे म्हणणे आहे..
पुढील अर्थसंकल्पात देशाची वित्तीय तूट 2022-23 या आर्थिक वर्षात ‘जीडीपी’च्या 6.7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. हे प्रमाण ऐतिहासिक मानकांपेक्षा खूप जास्त आहे, तर राज्यांची वित्तीय तूट 3.5 टक्के असू शकते, म्हणजेच सरकारवर आधीच खूप बोजा असताना, मोफत अन्नधान्य योजना आणखी वाढवणे चुकीचे ठरेल, असे सांगण्यात आले.
