राज्यातील ९२ नगरपरिषद व चार नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. परंतु ओबीसी आरक्षणाचा तिढा अद्याप सुटलेला नसल्याने निवडणूक प्रक्रियेला राज्य निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली आहे. याशिवाय लागू झालेली आचारसंहिता हटविण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने गुरुवारी नगराध्यक्षपदाची निवड थेट जनतेतून होणार असा निर्णय घेतला असतानाच राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. राज्यातील १७ जिल्ह्यातील ९२ नगरपरिषदा व ४ नगरपरिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम ८ जुलै रोजी जाहीर करण्यात आला होता. परंतु ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यावर दि. १९ रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे ८ जुलै रोजीचा आदेश रद्द करण्यात आला असल्याचे पत्र राज्य निवडणूक आयोगाचे अवर सचिव संजय सावंत यांनी काढले आहे.
