गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्यात डीजे, डाॅल्बी साऊंड सिस्टीमवर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. सण-उत्सव काळात त्याचा वापर होताना आढळल्यास पोलिसांकडून कारवाई केली जात होती. त्यावरुन अनेकदा वादविवादही होत.. आता पुन्हा एकदा हा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे..
राज्यभरात डीजे (DJ) व डॉल्बी साउंड सिस्टीमवर (Dolbi sound system) बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाबाबत मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai Highcourt) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. याबाबत 2 ऑगस्टपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने सरकारला दिले आहेत.
गणेश विसर्जन, सण-उत्सवाच्या काळात राज्य सरकारने ‘डॉल्बी साउंड सिस्टीम’/डीजे सिस्टीम वापरास मनाई केली होती. त्यावर घातलेल्या बंदीला प्रोफेशनल ऑडिओ अँड लाइटिंग असोसिएशनने (पाला) मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले असून, ही बंदी तातडीने उठवावी, तसेच डीजे वापरासाठी नियम तयार करावेत, अशी मागणी याचिकेत केली आहे..
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद..
मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. माधवी अय्यपन यांनी युक्तीवाद केला.. त्या म्हणाल्या की, “राज्यातील किमान 27 हजार लोकांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर अवलंबून आहे. नियमांचा भंग झाल्यास पोलिस त्यांच्यावर कारवाई करतातच, मग ही बंदी का डीजेमुळे आवाजाची पातळी वाढत असल्याचा सरकारचा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे..”
सरसकट बंदी कशी घालता..?
सरकारी वकिलांनी राज्य सरकारतर्फे भूमिका मांडली. ध्वनिप्रदूषण नियमांतर्गत ‘एसओपी’ (SOP) जारी केल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यावर कोणत्या अधिकारानुसार ही कठोर बंदी लादली, तुम्ही (राज्य सरकार) संपूर्ण बंदी कशी घालू शकता? ध्वनिप्रदूषण नियमांच्या पलीकडे कसे जाऊ शकता? तुम्ही तक्रारीची वाट पाहणार नाही का? आधी तक्रारीची पडताळणी करून कारवाई करा, सरसकट बंदी कशी घालता, असा असा सवाल हायकोर्टाने केला.. याबाबत 2 ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
