आरक्षणाचे जनक राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची स्मृतिशताब्दीचे अनेक कार्यक्रम शासनाच्या पुढाकारानेच केल्यानंतर आता मात्र सत्ता परिवर्तनामुळे बदललेल्या राजकीय परिस्थितीचा फटका राजर्षांच्या समाधी स्मारकाच्या कामाला बसला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झालेला निधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेल्या स्थगिती आदेशाने रोखला आहे.
एकीकडे राजर्षी शाहूंच्या कार्याचे जाहीर भाषणात गोडवे गायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्याच समाधी स्मारकाच्या कामाचा निधी रोखायचा हा सरकारचा दुटप्पीपणा उघड झाला.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी वडूज येथील छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या, तसेच शाहू समाधी स्मारकाचा निधी रोखला नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले; परंतु राज्य सरकारने हा निधी कोल्हापूरच्या समाजकल्याण विभागाकडे वर्गच केलेला नाही. शाहू समाधी स्मारकाचे दुसऱ्या टप्प्यातील काम समाजकल्याण विभागाच्या निधीतून करायचे असून, त्याकरिता १० कोटी ४० लाख ५६ हजार १०८ रुपयांचा निधी मंजूर झाला. समाधी स्मारकास तांत्रिक मंजुरीदेखील मिळाली आहे. १ एप्रिल २०२२ पासून मंजूर झालेली सगळी कामे थांबविण्याच्या सूचना आल्याचे समाजकल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
राज्यात २०१४ ते २०१९ या काळात भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेत होते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील होते तेव्हा शाहू समाधी स्मारकाला निधी मागितला होता; परंतु मागणीची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. त्यामुळे पुन्हा त्या सरकारकडे महापालिकेने कधीच निधी मागितला नाही. नगरसेवकांनी पुढाकार घेत स्वनिधीतून निधी उपलब्ध करून देऊन समाधी स्मारकाचे पहिल्या टप्यातील काम पूर्ण केले.
दुसऱ्या टप्यातील काम करण्यास राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी निधी देण्याचे मान्य केले. महाविकास आघाडी सरकारमधील समाजकल्याण मंत्री धनंजय मुंडे यांनी १० कोटी ४० लाखांचा निधी मंजूर केला. तत्कालीन पालकमंत्री सतेज पाटील, माजी मंत्री हसन मुश्रीफ, नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी त्यासाठी प्रयत्न केले.
ही कामे रखडली..
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक हॉल नूतनीकरण
• हॉलमध्ये आर्ट गॅलरी, डॉक्युमेंटरी दाखविण्याची सोय
• दलितमित्र दादासाहेब शिर्के उद्यान कम्पाउंड वॉल,
लँडस्केपिंग
• परिसरातील सात समाधींच्या दुरुस्तीसह नूतनीकरण
