राज्यातील शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी आहे.. गेल्या काही दिवसांपासून रखडलेल्या शिक्षकांच्या बदल्यांना अखेर मुहूर्त मिळाला. राज्यातील तब्बल 3943 जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीचे आदेश सोमवारी (ता. 22) काढण्यात आले आहेत.
ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांच्या हस्ते विधान भवनातील दालनात शिक्षकांच्या बदल्यांचे हे आदेश जारी करण्यात आले. ऑनलाईन प्रणालीद्वारे शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या असून, त्यात कुठलाही मानवी हस्तक्षेप नसल्याचा दावा मंत्री गिरीष महाजन यांनी केला आहे.
एकूण अर्जापैकी 33 टक्के बदल्या
दरम्यान, आंतरजिल्हा बदल्यासाठी शिक्षकांचे एकूण 11871 अर्ज आले होते.. पैकी 3943 जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या 34 जिल्हा परिषदेअंतर्गत करण्यात आल्या आहेत. एकूण अर्जापैकी 33 टक्के बदल्या करण्यात आल्या. शिक्षकांना अन्य जिल्हा परिषदेत नेमणूक देण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत केले आहे.
स्वयंचलित सॉफ्टवेअरद्वारे शुक्रवारपासून (ता. 19) शनिवारी सकाळपर्यंत झालेल्या 34 फेऱ्यांमध्ये तब्बल 3943 शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या आहेत. त्यात सर्वाधिक 478 बदल्या पालघर जिल्ह्यात, तर सर्वात कमी 11 बदल्या नागपूर जिल्ह्यात झाल्या. पुण्यात 55 बदल्या झाल्या आहेत. बदल्यांचे आदेश शिक्षकांना देण्यात आले आहेत.
आंतरजिल्हा बदलीसाठी एका जिल्ह्यात 10 वर्षे, त्यापैकी एका शाळेत किमान 5 वर्षे सलग सेवा झालेली असणं गरजेचं आहे. तसेच, पक्षाघात व अन्य दुर्धर आजाराने ग्रस्त, दिव्यांग कर्मचारी, शस्त्रक्रिया झालेले, विधवा, कुमारिका शिक्षक, परित्यक्ता, याची 53 वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश ‘विशेष संवर्ग भाग-1’मध्ये केला आहे. पती-पत्नी एकत्रिकरणासाठी त्यांचा समावेश ‘विशेष संवर्ग भाग-2’मध्ये करण्यात आला आहे.
पुण्यातील विन्सीस आयटी सर्व्हीस (आय) प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यामार्फत संगणकीय प्रणालीद्वारे या बदल्या करण्यात आल्या. या प्रणालीत जिल्ह्यांमध्ये साखळ्या तयार केल्याने मोठ्या संख्येने शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या. प्रत्येक शिक्षकाला ई-मेलद्वारे बदलीचे आदेश दिले जातील. नव्या प्रणालीमध्ये लॉग इन करून हे आदेश डाऊनलोडदेखील करता येतील.
दरम्यान, बदलीचा आदेश मिळाल्यानंतर संबंधित शिक्षकाला नवीन ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करावे लागणार आहे. हा निर्णय प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यावर अवलंबून असेल. शिक्षण हक्क कायदा, 2009च्या कलम 26 अन्वये जिल्हा परिषदेत शिक्षकांच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा रिक्त असू शकत नाहीत, असे सांगण्यात आले.
