ताजी बातमी ऑनलाईन टीम
कोल्हापूर: राज्यातील सत्तारूढ आघाडीच्या दोन नेत्यांच्या कारखान्यांना शासनाने अगोदर लाभ दिला आहे व मग त्याचे निकष निश्चित करून प्रस्ताव मागवल्याचे प्रकरण समोर
आले आहे. शासनाने शुक्रवारी त्यासंबंधीचा शासनादेश काढला असून, त्यानुसार राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या पाटण (जि. सातारा) येथील लोकनेते बाळासाहेब देसाई कारखान्यास व भाजपचे किल्लारी (जि. लातूर)चे आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या मतदारसंघातील शेतकरी साखर कारखान्यास ३४ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे शंभूराज देसाई हे मुख्यमंत्र्यांचे, तर पवार हे मुख्यमंत्र्यांचे उजवे हात मानले जातात.
कारखान्यांची प्रतिदिन गाळप क्षमता १२५० वरून २५०० करण्यासाठी शासकीय भागभांडवल देण्याचे निकष या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्या निकषानुसार जे कारखाने पात्र ठरतील त्यांना भागभांडवल द्यायला हवे; परंतु इथे मात्र उलटेच झाले आहे. ज्या आदेशामध्ये निकष निश्चित केले आहेत, त्याच आदेशान्वये दोन कारखान्यांना आर्थिक मदत दिली आहे. याचा अर्थ या दोन कारखान्यांना सरकारला मदत द्यायचीच होती. ती त्यांनाच दिल्यावर ओरड होईल म्हणून त्यांना अगोदर मदत करून त्याला जोडूनच इतरांना मदतीचा शासन आदेश एकत्रितच काढला आहे. राज्यात सध्या १०० सहकारी खासगी कारखाने सुरू आहेत.
त्यापैकी १५ कारखाने हे प्रतिदिन गाळप क्षमतेचे आहेत. गाळप क्षमत कमी असल्याने साखर उत्पादन कमी आणि उत्पादन ख कमी या दृष्टचक्रात हे कारखाने सापडले आहेत. जुनाट यंत्रसामग्री, भरमसाठ कामगार भरती, भ्रष्टाचार, अपुरे खेळते भांडवल हीदेखील त्याची कारणे आहेत. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी कारखान्यांना शासकीय भागभांडवल देणे बंद केले. तो निर्णय बदलून आता कारखान्यांना मदत दिली जात आहे.
