एकाच ठिकाणी नोकरीत पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहिल्यानंतर कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी देण्यात येते. हे पैसे कर्मचाऱ्याला नोकरी सोडताना किंवा निवृत्त होताना मिळतात. गेल्या काही वर्षांत ग्रॅच्युइटीसंदर्भातले नियम सरकारनं वेळोवेळी बदलले आहेत.
आधी 10 लाख रुपयांची ग्रॅच्युइटीची रक्कम करमुक्त होती. त्यानंतर ही मर्यादा 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. आता सरकारनं ही मर्यादा 25 लाख रुपये केली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक लाभ मिळू शकेल.
कर्मचाऱ्यांनी जास्तीत जास्त काळ एकाच ठिकाणी नोकरी करावी व त्याचा कंपनीला तसंच कर्मचाऱ्यांनाही लाभ व्हावा यादृष्टीनं ग्रॅच्युइटी देण्यात येते. कंपनीत किमान पाच वर्षं काम केलं, तरच ही रक्कम कर्मचाऱ्याला मिळते. नोकरी सोडताना किंवा निवृत्त होताना कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी मिळते. एखाद्या कर्मचाऱ्याचा अपघात किंवा काही दुर्घटनेत मृत्यू ओढवल्यास नॉमिनीला ही रक्कम देण्यात येते.
सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत सरकारनं डीए आणि एचआरएबरोबरच ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्येही काही बदल केले आहेत. ग्रॅच्युइटीच्या करमुक्त रकमेच्या मर्यादेत सरकारनं वाढ केली असून आता ही मर्यादा 25 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आधी ही मर्यादा 20 लाख रुपये होती.
म्हणजेच आता कर्मचाऱ्यांना 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या ग्रॅच्युइटीच्या रकमेवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 2019मध्ये सरकारनं आधीची 10 लाखांची मर्यादा वाढवून 20 लाख रुपये केली होती. आता पुन्हा त्यात वाढ करण्यात आली आहे.कोणत्याही कंपनीत सलग पाच वर्षं नोकरी केली तर कंपनीकडून ग्रॅच्युइटीची रक्कम कर्मचाऱ्याला देण्यात येते. आता ही पाच वर्षांची मर्यादा कमी करून एका वर्षावर आणण्याच्या प्रस्तावावर विचार सुरू आहे. तसं झाल्यास खासगी व सरकारी दोन्ही कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदाच होईल. सरकार याबाबत लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटीची किती रक्कम मिळू शकते, हे त्याचा शेवटचा पगार आणि त्यानं त्या कंपनीत किती वर्षं काम केलं यावर अवलंबून असतं.
ग्रॅच्युइटीची एकूण रक्कम = शेवटचा पगार x (15/26) x कंपनीत काम केल्याची एकूण वर्षं
यानुसार एखाद्या कर्मचाऱ्यानं समजा एकाच कंपनीत 20 वर्षं नोकरी केली आणि त्या कर्मचाऱ्याचा शेवटचा पगार 50 हजार रुपये होता. अशा वेळी एका महिन्याचे एकूण दिवस 26 धरले जातात. कारण चार दिवस (रविवार) सुट्टी असते. म्हणजेच एका वर्षात 15 दिवस या आधारावर ग्रॅच्युइटीच्या रकमेची मोजणी केली जाते. यानुसार, त्या कर्मचाऱ्याला 50000 x 15/26 x 20 = 5,76,923 रुपये एवढी ग्रॅच्युइटीची रक्कम मिळेल.
कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटीच्या रकमेपैकी काही रक्कम स्वतःच्या पगारातून भरावी लागते, तर मोठा वाटा कंपनी भरत असते. आता सरकारनं ग्रॅच्युइटीच्या करमुक्त रकमेच्या मर्यादेत वाढ केल्यानं कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा होईल.
