उन्हासोबत महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या सर्वसामान्यांना लवकरच दिलासा मिळू शकतो. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा आदेश अनिश्चित काळासाठी वाढवला आहे. निर्यातबंदीचा आदेश पूर्वी 31 मार्च रोजीपर्यंत होता. सरकार कांद्याच्या किंमती नियंत्रीत ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून बफर स्टॉकसाठी लाखो टन कांद्याची खरेदी करणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला आशा आहे की, कांद्याच्या किंमती कमी होतील. बफर स्टॉकसाठी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून 5 लाख टनांहून अधिकचा कांदा खरेदी करणार आहे. सरकारने नाफेड (NAFED) आणि NCCF ला रब्बी हंगामातील कांदा खरेदी सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत.पुढील आदेशापर्यंत निर्यात बंदी
मीडियातील वृत्तानुसार, ग्राहक मंत्रालयाच्या सचिवानुसार, एक ते दोन दिवसांत ही खरेदी सुरु होईल. कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला होता. 31 मार्च रोजी त्याची अंतिम मुदत समाप्त होणार होती. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्याने सरकारने पुढील आदेशापर्यंत निर्यातबंदी लागू ठेवली. शरद पवार गटासह इतर काही पक्षांनी या निर्णयावर सवाल उपस्थित केला आहे.व्यापाऱ्यांवर होणार परिणाम
गेल्यावर्षी बफर स्टॉक तयार करणे आणि आवश्यकतेनुसार बाजारात हा माल उतरविण्यासाठी जवळपास 6.4 लाख टन कांदा NAFED आणि NCCF ने खरेदी केला होता. सातत्याने कांदा खरेदी सुरु असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचे चांगले दाम मिळाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. यामध्ये सरासरी 17 रुपये किलो असा भाव होता. सध्या हा स्टॉक जवळपास संपला आहे. सध्या महाराष्ट्रातील बाजारपेठांमध्ये कांद्याची किरकोळ किंमत 14-15 रुपये किलो आहे. गेल्यावर्षीपेक्षा ही किंमत जवळपास दुप्पट आहे.
कांद्याचे उत्पादन घसरण्याची शक्यता
कृषी मंत्रालयानुसार, यावेळी रब्बी हंगामात कांदाचे उत्पादन 190.5 लाख टन होईल, असा अंदाज आहे. गेल्यावर्षीच्या 237 लाख टनापेक्षा कांद्याच्या उत्पादनात 20% घसरण दिसून आली आहे. देशात वर्षभरात कांद्याची उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी रब्बी हंगाम महत्वपूर्ण ठरतो. वार्षिक उत्पादनात रब्बी हंगामाचा वाटा जवळपास 75% असतो. हा कांदा अनेक दिवस टिकत असल्याचा दावा करण्यात येतो
