Sunday, February 23, 2025
Homeमहाराष्ट्रयापुढे गाडीचा थर्ड पार्टी विमा नसल्यास होणार तुरुंगवास; सरकारचा मोठा निर्णय! 

यापुढे गाडीचा थर्ड पार्टी विमा नसल्यास होणार तुरुंगवास; सरकारचा मोठा निर्णय! 

केंद्र सरकारने थर्ड पार्टी विम्यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे सर्व गाड्यांना थर्ड पार्टी विमा बंधनकारक असणार आहे. अन्यथा तो दंडनीय गुन्हा मानला जाणार आहे.

 

देशभरातील वाढत्या वाहन दुर्घटना कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलेले आहे. यापुढे गाड्यांचा थर्ड पार्टी विमा काढलेला असणे बंधनकारक असणार आहे. वाहन धारकांकडे थर्ड पार्टी विमा नसेल तर हा यापुढे दंडनीय गुन्हा मानला जाणार आहे. इतकेच नाही गाडीचा विमा काढण्यात टाळाटाळ केल्यास, सरकारच्या निर्णयानुसार संबंधित वाहन धारकाला जेलची हवा देखील खावी लागू शकते.

 

थर्ड पार्टी विम्याशिवाय गाडी चालवणे दंडनीय गुन्हा

 

केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, वैध थर्ड पार्टी विम्याशिवाय गाडी चालवणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. मोटर वाहन कायदा 1988 च्या कलम 146 नुसार, भारतीय रस्त्यांवर धावणाऱ्या सर्व गाड्यांना थर्ड पार्टी विमा काढणे अनिवार्य असणार आहे. जेणेकरून त्रयस्थ पक्षातील जोखीम कव्हर होणारा होण्यास मदत होणार आहे. थर्ड पार्टी विमा हा कायदेशीररित्या आवश्यक असून, तो एक जिम्मेदार वाहनचालक असल्याचा महत्वाचा पैलू असणार आहे. ज्यामुळे रस्ते दुर्घटनेतील पीडितांना आर्थिक साहाय्य मिळण्यास मदत मिळणार आहे.

(फोटो सौजन्य – कारवाले)

 

दंडासह होऊ शकतो कारावास?

 

उपलब्ध माहितीनुसार, थर्ड पार्टी विम्याशिवाय आपण स्वतः किंवा अन्य ड्रायव्हरच्या माध्यमातून वाहन चालवणे, तुमच्या समस्येचे कारण ठरू शकते. तुमच्या वाहनामुळे एखादा अपघात घडल्यास, कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जेलची हवा खाण्यासोबतच कोर्टाचे उंबरठे झिझवण्याची वेळ देखील येऊ शकते. केंद्र सरकारच्या नवीन नियमानुसार, पहिल्यांदा गुन्हा घडल्यास अशावेळी ३ महिने तुरुंगवास आणि २००० रुपये दंड होऊ शकतो. याशिवाय संबंधित वाहन चालकाकडून दुसऱ्यांदा गुन्हा घडल्यास ३ महिने तुरुंगवास आणि 4000 रुपये इतका दंड होऊ शकतो.

 

त्यामुळे आता तुम्ही देखील आपल्या गाडीचा थर्ड पार्टी विमा काढलेला नसेल. किंवा मग तुमच्या गाडीचा विमा संपलेला असेल किंवा संपणार असेल तर तात्काळ अद्ययावत करून घेणे गरजेचे ठरणार आहे. अन्यथा तुम्हाला यामुळे मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. कारण सरकारी पातळीवरून केंद्राचे हे नियम लागू करण्यासंदर्भात जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ब्रेकिंग न्यूज

- Advertisment -

महाराष्ट्र

राजकीय

- Advertisment -