‘इंटरनेट सुविधांचा वापर वाढवण्यासाठी कोणतेही शुल्क भरणे कोणत्याही नागरिकावर बंधनकारक असणार नाही,’ असा प्रस्ताव विधेयकात आहे. हे विधेयक राज्यसभेत डिसेंबर 2023 मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य व्ही शिवदासन यांनी मांडले होते.
संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहातून जारी माहितीनुसार, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी राज्यसभेच्या महासचिवांना कळवले आहे की, राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर विचार करण्याची शिफारस सभागृहाला केली आहे. सरकारी तिजोरीतून खर्च करणाऱ्या खाजगी सदस्यांच्या विधेयकांना संबंधित मंत्रालयामार्फत राष्ट्रपतींच्या संमतीची आवश्यकता असते, जर अशी विधेयके सभागृहात विचारात घेऊ शकत असतील. या विधेयकात प्रत्येक नागरिकाला मोफत इंटरनेट वापरण्याचा अधिकार असेल. तसेच, सर्व नागरिकांना इंटरनेटचा सार्वत्रिक प्रवेश सुनिश्चित करताना, देशाच्या मागासलेल्या आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना इंटरनेटचा समान उपभोग देण्यासाठी संबंधित सरकार विशेष उपाययोजना करेल.
हे विधेयक देशातील सर्व नागरिकांना प्रदान केलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकाराची व्याप्ती वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. ज्यामुळे इंटरनेट सर्वांसाठी मुक्तपणे उपलब्ध होईल. समाजातील डिजिटल अंतर कमी होईल, असेही या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. या विधेयकानुसार, संविधानाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा सर्व नागरिकांचा मूलभूत अधिकार बनवला आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा आणि इतर मूलभूत मानवी हक्कांचा वापर करण्यासाठी आणि त्यांचा लाभ घेण्यासाठी इंटरनेटचा वापर करता आला पाहिजे.
त्यात म्हटले आहे की केंद्र सरकारने एकतर सर्व नागरिकांना थेट इंटरनेटचा वापर करावा किंवा कोणत्याही सेवा प्रदात्याद्वारे प्रदान केलेल्या सेवांना पूर्णपणे अनुदान द्यावे जेणेकरून सर्व नागरिकांसाठी इंटरनेटचा वापर सुनिश्चित होईल. कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यास सक्षम करण्यासाठी केंद्राने राज्यांना महसूल अनुदान म्हणून निधी उपलब्ध करून द्यावा, असाही प्रस्ताव आहे.
