‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा’ सध्या मोठा गाजावाजा होत असून मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसतोय. महायुती सरकार या योजनेचा पुरेपूर फायदा उचलण्यासाठी तयार आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये मिळणार आहेत. या योजनेची मोठी जाहिरात करण्यात येत असली तरी यातील काही अडचणीही समोर येत आहेत. लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी करण्यासाठी महिलांना रात्रभर बँकेबाहेर क्काम करावा लागतोय, त्यांची फरपट होत आहे.
राज्यात महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला अल्पावधीतच मोठा प्रतिसाद मिळाला . या योजनेचा आत्तापर्यत अनेक महिलांनी लाभ घेतला. या योजनअंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना शासनातर्फे दरमहा 1500 रुपये दिले जाणार आहेत. महायुती सरकारही या योजनेची लोकप्रिया पुरेपूर कॅश करण्याचा प्रयत्न करत असून या योजनेचे श्रेय घेण्यासाठी महायुतीतील पक्षांमध्येही रस्सीखेच रंगताना दिसत आहे. सरकारने मोठा गाजावाजा करत लाडकी बहीण योजना सुरू केली खरी पण यातील काही अडचणीही समोर आल्या आहेत. अनेक महिलांना या योजनेसाठी ताटकळत रहावं लागत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी करणे अनिवार्य आहे. मात्र आदिवासी भागात बँकांची संख्या कमी असल्याने तालुक्याचा ठिकाणी असलेल्या बँकामध्ये मोठी गर्दी होत आहे, मोठ्या रांगाही लागत आहेत. त्यातच नंदूरबार जिल्ह्यात लाडकी बहिण योजनेसाठी ई केवायसी करण्यासाठी आदिवासी भागातून येणाऱ्या महिला आणि नातेवाईकांना रात्री बँकेच्या बाहेर उघड्यावर मुक्काम करावा लागला आहे. शहादा शहरातील बँकेच्या बाहेर ही विदारक स्थिती आहे.
ग्रामीण भागातून अनेक नागरिक शहरातील बँकामध्ये लाडकी बहीण योजनेसाठी चकरा मारताना दिसतात. मात्र तरीही काम होत नसल्याने आणि दररोज येण्याजाण्यासाठी होणारा खर्च परवडत नसल्याने आदिवासी महिलांना शहादा शहरातील बँकेच्या बाहेरच मुक्काम करावा लागला. घरून भाजी-भाकरी बांधून येणाऱ्या आदिवासी महिला रात्रभर बँकांच्या बाहेर मुक्कामी थांबत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे .
लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खाते असलेल्या बँकेत ई केवायसी करावे लागत आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील अनेक महिलांनी बँकेची खाते उघडली आहेत, मात्र केवायसी नसल्याने आता केवायसी करण्यासाठी बँकांच्या बाहेर मोठ्या रांगा लागत आहे. पण बँकांमध्ये मोठी गर्दी होत असल्याने अनेक महिलांना रिकाम्या हातांनी परत जावे लागते. पण केवायसीसाठी रोजच्या रोज फेऱ्या मारणं, परत येण-जाणं अनेकांना आर्थिक दृष्ट्या शक्य नाही. त्यामुळे अनेक महिलांनी आणि त्यांचा नातेवाईकांनी बँकेच्या बाहेर मुक्काम करण्याचा पर्याय निवडला आहे. सरकारने एखादी योजना आणताना संपूर्ण यंत्रणा उभारावी आणि गावपातळीवर उपाय योजना करावे, हे अपेक्षित असताना आदिवासी भागातील महिलांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे वास्तव आहे. केवायसी करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाय योजना करणे गरजेचे आहे, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
