घरातून पळून जाऊन लग्न करणाऱ्या आंतरजातीय व आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी आता राज्य सरकार सुरक्षित निवारा उपलब्ध करून देणार आहे. या निवाऱ्याला पोलिसांचं संरक्षणदेखील असणार आहे. एखाद्याला जोडप्याला या निवाऱ्याचा आसरा घ्यायचा असल्यास त्यांना तो माफक दरात उपलब्ध करून दिला जाईल अशी माहिती हायकोर्टात देण्यात आली आहे.
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या असुरक्षित जोडप्यांसाठी सुरक्षेसाठी गृह विभागाने गेल्या महिन्यात मार्गदर्शकतत्त्वे जारी केली आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून आता प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयात हा सुरक्षा निवारा तयार केला जाणार आहे.
पळून जाऊन लग्न करणाऱ्या जोडप्यांच्या सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं साल 2018 मध्ये सर्व राज्यांसाठी हे आदेश जारी केले होते. याचा मुद्द्याशी संबंधित एका सुनावणीत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर राज्य सरकारनं ही माहिती सादर केली आहे.
तसेच अशा प्रकरणांशी संबंधित गुन्ह्यांचा तपास कसा करावा? या जोडप्यांना कशी सुरक्षा द्यावी? यासाठी एक स्पेशल सेल तयार करण्यात आल्याची सरकारनं कोर्टाला माहिती दिली. तसेच या जोडप्यांना मोफत विधी सेवाही पुरवली जाईल, असं स्पष्ट करण्यात आलंय. ज्यावर समाधान व्यक्त करतर राज्यभरात असे किती सुरक्षित निवारे व स्पेशल सेलची स्थापना करण्यात आलीय याची माहिती 21 ऑक्टोबरच्या पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत.
