एसटीच्या बहुचर्चित भाडेवाढीला राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून अखेर हिरवा कंदील मिळाला; पण या भाडेवाढीतून अनेक मुद्दे समोर आले असून, प्रवासी जनता व एसटीचे वाहक यांच्यात सुट्या पैशांवरून वादावादी सुरू झाली आहे.
ही भाडेवाढ वादाच्या व संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असून, राजकीय नेते व अनेक मंत्र्यांनी केलेल्या वेगवेगळ्या विधानांमुळे संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे.
नवीन भाडेवाढ ही पाच रुपयांच्या पटीत असावी, असा स्पष्ट प्रस्ताव एसटीने पाठवला होता. १६ जून २०१८ व २६ ऑक्टोबर २०२१ ला तशाच प्रकारे भाडेवाढ केल्याचे तोंडी सांगूनही प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी पाच रुपयांच्या पटीत आर्थिक नुकसान होण्याची भीती दाखवून अनपेक्षितपणे बदल करून एक रुपयाच्या पटीत भाडेवाढ करण्यात यावी, असा आदेश प्रसारित केला. परिणामी गेले तीन दिवस सुट्या पैशांवरून वाद होऊन प्रवासी आणि एसटीचे वाहक यांच्यात खटके उडत आहे. यातून सर्वांनाच मानसिक त्रास होताना दिसतो आहे. निव्वळ राज्य परिवहन प्राधिकरणातील अधिकारीच जबाबदार आहेत. एसटीच्या भाडेवाढ प्रस्तावाला २५ जानेवारी रोजी राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून मंजुरी देण्यात आली; पण मूळ प्रस्तावात भाडेवाढ पाच रुपयांच्या पटीत असावी असेच एसटीने स्पष्ट नमूद केले असताना एक रुपयाच्या पटीत भाडेवाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
भाडेवाढ निर्णयाची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली नसल्याचे परिवहनमंत्र्यांनी केलेले विधान चुकीचे आहे. भाडेवाढीसंदर्भात आदल्या दिवशी परिवहन आयुक्त कार्यालयात झालेल्या चर्चेदरम्यान भाडेवाढीची संपूर्ण माहिती एसटीच्या अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांना दिली होती, अशी आमची माहिती आहे. भाडेवाढ आणि त्यातून निर्माण झालेल्या सुट्या पैशांच्या देवाण-घेवाणीवरून एसटीचे वाहक व प्रवासी यांच्यात वादावादी सुरू झाल्यावर सर्व स्तरांतून रोष निर्माण करणाऱ्या प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यामुळेच आता परिवहनमंत्र्यांनी हात झटकले असल्याचे दिसते.
भाडेवाढीसारखे जनतेच्या संबंधातील विषय मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्यात येऊन निर्णयासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता असावी लागते. किंबहुना असे निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांना त्याची कल्पना द्यावी लागते, असे संकेत असताना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कुठलीही कल्पना देण्यात आली नाही. त्यांना अंधारात ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला, असे स्पष्ट दिसते. हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेसाठी आलाच नसल्याचे विधान उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी केले आहे.
मोटार वाहन अधिनियम १९८८ मधील कलम ६८(२) तरतुदीनुसार भाडेवाढ करण्याचे अधिकार राज्य परिवहन प्राधिकरणाला आहेत. मात्र गेले सुमारे २५ महिने प्राधिकरणाची बैठकच झाली नव्हती. वास्तविक पाहता वर्षातून दोन बैठका झाल्या पाहिजेत असा उल्लेख कायद्यामध्ये आहे. गेली चार वर्षे भाडेवाढ करण्यात आलेली नाही. खरे तर त्या त्या वेळी थोडी भाडेवाढ केली तर त्याचा एकदम फटका प्रवाशांना बसत नाही. एसटीतर्फे दरमहा विविध प्रकारचे ३६० कोटी रुपयांचे सवलतमूल्य प्रवाशांना दिले जाते, पण एसटीला सरकारतर्फे केवळ ३०० कोटी रुपये परतावामूल्य दिले जाते.
एसटीचा तोटा वाढत चालल्याने १४.९५ टक्के इतकी सरासरी भाडेवाढ करावी, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून देण्यात आला होता. भाडेवाढीचे सूत्र कसे असावे हेसुद्धा मूळ प्रस्तावात स्पष्ट नमूद करण्यात आले असून मूळ प्रस्तावाला प्राधिकरणाने पुन्हा एकदा बैठक घेऊन मंजुरी दिल्यास हा प्रश्न चुटकीसरशी निकाली निघेल. यासंदर्भात गेले तीन दिवस सुरू असलेल्या चर्चा, नेतेमंडळींची वादग्रस्त वक्तव्ये, प्रवासी व एसटीचे वाहक यांच्यात सुट्या पैशांवरून झालेली वादावादी, प्रसारमाध्यमांमध्ये उमटलेल्या प्रतिक्रिया पाहता हा विषय तातडीने मार्गी लावण्याचा झालेला आहे, हे नक्की!
