विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण योजना सुरू केली. विधानसभा निवडणुकीत ही योजना गेमचेंजर ठरल्याचं बोललं जात आहे. या योजनेच्या अतंर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा 1500 रुपये जमा करण्यात येत आहेत.
विधानसभा निवडणुका पार पडल्यावर डिसेंबर महिन्याचा लाभ लाडक्या बहिणींना मिळाला. त्यानंतर आता नववर्षातील जानेवारी महिन्याचा लाभ सुद्धा लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला. आता फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता कधी जमा होणार याकडे लाडक्या बहिणींचे लक्ष लागले आहे.
कधी मिळणार फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता?
लाडकी बहीण योजनेची सुरुवात जुलै महिन्यात झाली. आतापर्यंत एकूण सात हप्त्यांचे एकूण 10,500 रुपये (जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी) लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात जमा झाले आहेत. आता आटवा हप्ता म्हणजेच फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता पात्र बहिणींच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक महिन्याच्या 15 तारखेनंतर हप्त्याचे वितरण सुरू होते. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता सुद्धा 15 तारखेनंतर मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
2100 रुपये कधीपासून मिळणार?
लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा 1500 रुपये जमा करण्यात येत आहेत. महायुती सरकार पुन्हा निवडून आल्यास लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याचं आश्वासन निवडणुकीपूर्वी महायुतीने दिलं होतं. त्यानंतर लाडक्या बहिणींनी महायुतीला पुन्हा विजयी केलं. आता राज्याच्या अर्थसंकल्पात या संदर्भात तरतूद करण्यात येईल आणि नव्या आर्थिक वर्षापासून लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 2100 रुपये दरमहा जमा होतील.
राज्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं की, लाडकी बहीण योजनेतील मानधन 1500 रुपयांवरुन 2100 रुपये करण्याचा विचार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी केला जाईल.
लाडक्या बहिणींकडून रक्कम परत जमा करण्याची सक्ती?
निवडणूक संपताच लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भात आता विविध प्रकारचं वृत्त समोर येताना दिसून येत आहेत. लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत शासनाकडून सक्ती करण्याचंही वृत्त समोर आलं. यावर आता राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
महिला व बालविकास विभागाचे स्पष्टीकरण देत म्हटले, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’मधील लाभार्थी महिलांकडून त्यांना दिलेला लाभ शासनाकडून सक्तीने परत घेण्यात येत आहे अथवा घेण्यात येणार असल्याबाबत प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या वस्तुस्थितीस धरून नाहीत, असे स्पष्टीकरण महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव यांनी केले आहे.
