केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी नुकताच अर्थसंकल्प 2025-26 सादर केला. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नोकरदार वर्गाला दिलासा मिळाला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी 12 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न करमुक्त केलं आहे. टॅक्समध्ये सूट दिल्यानंतर आता नोकरदार वर्गाला आणखी दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. ईपीएफओमध्ये जास्तीचा व्याज मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरदारवर्गाचं म्हणणं आहे की, पीएफबाबत मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. ईपीएफओच्या केंद्रीय बोर्ड ट्रस्टीची बैठक 28 फेब्रुवारीला होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये, बिझनेस टुडेने सूत्रांच्या माहितीनुसार सांगितलं की, चालू आर्थिक वर्षासाठी व्याजदर अद्याप अंतिम झालेला नाही. कारण त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
एका अधिकृत अधिसूचनेत म्हटले आहे की, “ईपीएफच्या सीबीटीची 237 वी बैठक 28 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.” केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील सीबीटी ही ईपीएफओची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे. यात राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांसह कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी असतात. शेवटची सीबीटी बैठक 30 नोव्हेंबर 2024 रोजी पार पडली होती. यामध्ये पीएफ सेटलमेंटवरील व्याज देण्याबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. नवीन नियमानुसार, सेटलमेंटच्या तारखेपर्यंत व्याज दिले जाईल याची खात्री दिली जाते.
आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी पीएफवर जमा असलेल्या रकमेकवर 8.25 टक्के व्याज देण्याचा निर्णय घेतला होता. 2022-23 आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 0.10 टक्के अधिक व्याज दर दिला होता. त्यामुळे यंदाही व्याज दर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे नोकरदार वर्गाच्या नजरा काय निर्णय होतो याकडे लागून आहे. ईपीएफओच्या 2023-24 च्या वार्षिक अहवालानुसार, योगदान देणाऱ्या आस्थापनांची संख्या 2022-23 मध्ये 7.18 लाखांवरून 6.6 टक्क्यांनी वाढून 7.66 लाख झाली आहे. सक्रिय ईपीएफ सदस्यांची 2022-23 मध्ये 6.85 कोटी होती. या संख्येत 7.6 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आता 2023-24 मध्ये 7.37 कोटी झाली. दरम्यान, 2025 मध्ये सरकार पीएफचे पैसे काढण्यासाठी एटीएम कार्डसारखी सेवा सुरू करण्याची तयारी करत आहे.
