मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, शेतकऱ्यांना(farmers) कर्जवाटप करताना सिबिलची अट लावू नये. यापूर्वी सिबिलची मागणी करणाऱ्या बँकांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले होते, याची आठवणही त्यांनी बँकांना करून दिली. सन २०२५-२६ मध्ये ४४.७६ लाख कोटी रुपयांच्या कृषी कर्ज पुरवठा आराखड्यास मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले की, अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत की बँका सिबिल अहवाल मागतात आणि त्या आधारावर शेतकऱ्यांना(farmers)कृषी कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. वारंवार सूचना देऊनही बँका सिबिलची मागणी करत असल्याबद्दल त्यांनी गंभीर नाराजी व्यक्त केली. या बैठकीत त्यांनी या अडवणुकीवर तातडीने तोडगा काढण्याचे आदेश दिले. कोणत्याही बँकेच्या शाखेने सिबिलची मागणी केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही बँकांना कृषी कर्ज पुरवठ्याच्या विषयाला गांभीर्याने घेण्याचे आणि १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी उद्योजकांना, विशेषतः महिला उद्योजकांना सहकार्य करण्याचे आणि महामुंबई क्षेत्रात कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे महत्त्व सांगितले.
या बैठकीत शेतकऱ्यांना(farmers) वेळेवर आणि सुलभपणे कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला. सिबिलच्या अटीमुळे अनेक गरजू शेतकरी कर्ज मिळण्यास पात्र ठरत नाहीत, त्यामुळे बँकांनी अधिक उदार धोरण अवलंबण्याची गरज आहे, असे मत व्यक्त करण्यात आले.
