भारत सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासाठी एक नवीन टोल धोरण लागू केलं आहे. या धोरणानुसार, १५ जुलै २०२५ पासून, दुचाकी वाहनांना देखील राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल भरावा लागणार आहे.
यापूर्वी दुचाकींकडून टोल घेतला जात नव्हता. मात्र आता दुचाकीस्वारांनाही टोल द्यावा लागणार आहे. सरकारने याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. नवीन नियमानुसार, दुचाकी आणि दुचाकी चालकांना आता टोल प्लाझावर थांबून टोल कर भरावा लागेल. दुचाकीस्वारकांना किती टोल भरावा लागेल याची रक्कम अद्याप जाहीर केलेली नाही.
राष्ट्रीय महामार्ग वापरणाऱ्या दुचाकीस्वारांना १५ जुलैपासून टोल भरावा लागणार आहे. जेव्हा दुचाकी खरेदी केली जाते तेव्हाच टोल कर वसूल केला जातो. अत्यामुळे जेव्हा दुचाकी राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल प्लाझामधून जातात तेव्हा त्यांच्याकडून टोल कर आकारला जात नव्हता. राष्ट्रीय महामार्गावरील चारचाकी किंवा त्यावरील वाहनांकडूनच टोल कर वसूल केला जात आहे. मात्र आता दुचाकीस्वारानांही टोल भरावा लागणार आहे. नवीन नियमानुसार, दुचाकींची फास्टटॅगद्वारे टोल भरावा लागेल. जो कोणी नियमाचे उल्लंघन करेल त्याला २००० रुपये दंड भरावा लागेल.
एनएचएआयच्या टोल इन्फॉर्मेशन सिस्टीमच्या नोंदीनुसार, काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंत देशात एकूण १०५७ एनएचएआय टोल आहेत. त्यापैकी सुमारे ७८ टोल एकट्या आंध्र प्रदेशात आहेत. बिहारमध्ये ३३ राष्ट्रीय महामार्ग टोल आहेत. तर उत्तर प्रदेशात १२३ टोल प्लाझा आहेत. महाराष्ट्रात ५७ राष्ट्रीय महामार्ग टोल आहेत.
सध्या फक्त चारचाकी किंवा मोठ्या वाहनांकडून टोल कर आकारला जात होता. पण आता सर्व दुचाकी वाहने देखील या नियमाच्या कक्षेत येतील. म्हणजेच, मोटारसायकल, स्कूटर, अ‍ॅक्टिव्हा यासारखी सर्व वाहनांना टोल द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे दुचाकी चालकांना १५ जुलै २०२५ पूर्वी फास्टटॅग बसवून घ्यावा लागणार आहे. तसेच राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करताना पुरेसा शिल्लक ठेवावा लागणार आहे. टोल प्लाझावरून जाताना फास्टटॅग स्कॅन करा लागेल अन्यथा दंड आकारला जाईल.
