जीवनावश्यक वस्तूंची वाढती दरवाढ, अत्यावश्यक सेवांच्या दरात वाढ आदी कारणाने सर्वसामान्यांना महागाईच्या झळा बसत असताना आणि त्याकारणाने जगणे असह्य होत असताना एक सुवार्ता आहे. या झळांची तीव्रता कमी झाली असून त्याचे बाजारावरील अनुकूल परिणामही दिसू लागले आहेत.
अन्नधान्य आणि इंधनाच्या किमती लक्षणीयरीत्या घसरल्याने, जूनमध्ये घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर 0.13 टक्क्यांवर घसरला. ऑक्टोबर 2023 नंतर प्रथमच घाऊक महागाई दर शून्याखाली गेला. सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, जून 2025 मध्ये घाऊक महागाईचा नकारात्मक दर हा मुख्यतः अन्नधान्य वस्तू, खनिज तेल, मूलभूत धातूंचे उत्पादन आणि नैसर्गिक वायू इत्यादींच्या किमतींत घट झाल्याचा परिणाम आहे. इस्रायल विरुद्ध इराण युद्ध आणखी भडकले असते, तर कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू या दोन्हींचे भाव आकाशला भिडले असते. तशी चिन्हे दिसू लागलेली होती. परंतु युद्ध थांबल्यामुळे परिस्थिती सुधारली. 30 मे 2025 रोजी कच्च्या तेलाचे दर प्रतिबॅरल 62 डॉलर इतके खाली घसरले. परंतु इस्रायलने इराणमधील अण्वस्त्रांच्या ठिकाणांवर हावाई हल्ले केल्यामुळे हे भाव 78 डॉलर प्रतिबॅरलवर पोहोचले होते. आता कच्च्या तेलाच्या किमती प्रतिबॅरल 69 डॉलरच्या आसपास आलेल्या आहेत. केंद्रीय उद्योग मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, भारतातील उत्पादित वस्तूंच्या किमतींतही घट झालेली आहे.
घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारलेला महागाई दर मे 2025 मध्ये 0.39 टक्के होता. त्या तुलनेत जूनमध्ये त्यात 52 आधारबिंदूंची घसरण झाली. 2024 च्या जूनमध्ये भाववाढीचा दर 3.43 टक्के इतका होता. मुळात यावर्षीच्या जूनमध्ये वार्षिक तुलनेत भाज्यांच्या किमती 22 टक्क्यांनी घसरल्या. त्याअगोदरच्या मे महिन्यात त्यात 21 टक्क्यांची घसरण झाली. यावेळच्या मे महिन्यात अन्नधान्यांच्या वस्तूंत 1.56 टक्के, तर जूनमध्ये पावणेचार टक्क्यांची घसरण झाली. इंधन आणि विजेच्या किमतीही 2.65 टक्क्यांनी जूनमध्ये कोसळल्या; तर उत्पादित वस्तूंच्या किमतीतील वाढ जूनमध्ये फक्त 1.97 टक्के इतकी होती. सणासुदीचे दिवस जवळ आल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या द़ृष्टीने महागाईबाबत दिलासा मिळणे, हे फार महत्त्वाचे आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना आयकरावर अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या. त्यामुळे भाववाढीला तोंड देणे त्यांना अधिक सोपे जात आहे.
केंद्र सरकारने राजकोषीय तुटीचे प्रमाण कमी केले आहे. 2024 च्या अर्थसंकल्पातच ‘खाद्यतेल मिशन’ची घोषणा करून त्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. कडधान्यांत आत्मनिर्भरता साधण्यासाठीही सहा वर्षे कालावधीची दीर्घकालीन योजना राबवली जाणार आहे. संपूर्ण खाद्यतेल आत्मनिर्भरता निदान पुढील 20 वर्षांत तरी शक्य नसली, तरी मागील अनुभव पहिल्यास कडधान्यांतील आत्मनिर्भरता येत्या दोन वर्षांत गाठणे शक्य होईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. कारण डाळींची टंचाई फार तीव्र नाही. तूर, मूग आणि मसूर या खाण्यासाठी वापराच्या द़ृष्टीने एकमेकींशी संलग्न असलेल्या डाळींचे एकूण उत्पादन जरी 30-35 लाख टनांनी वाढले, तरी ते पुरेसे आहे. कारण क्षेत्रवाढ आणि उत्पादकतावाढ असा दुहेरी प्रयत्न करून हरभर्‍याच्या उत्पादनातदेखील 10-15 लाख टन वाढ सहज शक्य आहे. म्हणजे एकूण अतिरिक्त उपलब्धता 50 लाख टनांची झाल्यास आपण किमान कडधन्यांत आत्मनिर्भर होऊ शकू. कडधान्यांच्या क्षेत्रात 2017 ते 2021 या काळात भारत 85 ते 90 टक्के आत्मनिर्भर होता.
मागच्या अर्थसंकल्पात पंचवार्षिक कालावधीचे ‘कापूस मिशन’ सुरू करण्याची घोषणा झाली. त्यात उत्पादकतावाढ आणि शाश्वतता या गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे. उत्तम दर्जाच्या कापूस उत्पादनावर लक्ष्य केंद्रित करण्यात आले आहे. यामुळे आज ना उद्या कपड्यांचे भावही कमी होऊ शकतील. याव्यतिरिक्त मत्स्य उत्पादन आणि निर्यातीला उत्तेजन देण्यासाठी ‘पंतप्रधान धनधान्य कार्यक्रमांतर्गत’ 100 जिल्ह्यांत उत्पादकतावाढ अभियान राबवले जात आहे. दुसरीकडे, गेल्या काही दिवसांत आवक वाढल्यामुळे लसूण, घेवडा आणि शेवग्याच्या दरांतही घट झाली. भाज्या, डाळी, मांस आणि दुधासह अन्नपदार्थांच्या किमती कमी झाल्यामुळे जूनमध्ये किरकोळ महागाई दराची साडेसहा वर्षांतील विक्रमी अशी 2.10 टक्क्यांपर्यंत घसरण दिसून आली. म्हणजे घाऊक किमतींबरोबरच किरकोळ किमतीही घसरत आहेत. एकीकडे हा दिलासा मिळत असला तरी यंदाच्या खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच अवकाळीच फटका बसला. अतिवृष्टीमुळे पिके पाण्याखाली गेल्याने महाराष्ट्रात शेतकर्‍याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले. सातत्याने होणार्‍या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पिके सतत पाण्याखाली राहिल्यामुळे कुजून गेली. यंदा मे महिन्याच्या अखेरीस पूर्वमोसमी पाऊस झाला. त्यानंतर लगेचच मोसमी पावसाने हजेरी लावल्यामुळे शेतकर्‍यांना धूळवाफ पेरणी करता आली नाही.
सध्या देशातील बहुतेक भागांत मोसमी पाऊस पोहोचला असून, एकूण पाऊसमान सरासरीपेक्षा खूप अधिक राहिले. विदर्भ व अन्य ठिकाणचे काही अपवाद वगळता एकंदर खरीप पेरण्या चांगल्या झाल्या असल्याची सरकारी आकडेवारी आहे. रिझर्व्ह बँकेने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी देशांतर्गत सकल उत्पादनवृद्धीचा, म्हणजेच जीडीपीवाढीचा अंदाज 6.5 टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. जागतिक अस्थिरता आणि अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर व समर्थ असून, नवनव्या संधी उपलब्ध होत असल्याचे आशादायी चित्र रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी अलीकडेच रंगवले आहे. मात्र भाववाढ कमी झाली असली, तरी शेतकर्‍याच्या मालाला पुरेसे भाव मिळत नाहीत आणि अतिवृष्टीमुळे तो अडचणीतही आला आहे. त्याचप्रमाणे देशातील उत्पादन क्षेत्राचा विकास अपेक्षेप्रमाणे नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. या स्थितीत त्याची झळ समाजातील कमुकवत घटकाला आणि कामगार वर्गाला बसते. त्याकडे लक्ष देताना अर्थव्यवस्थेच्या कमजोर स्थळांवर लक्ष्य केंद्रित केल्यासच गोरगरीब वर्ग व शेतकर्‍यांना खरा दिलासा मिळू शकेल.
