महाराष्ट्र सरकारने शिधापत्रिकाधारकांसाठी एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत शिधापत्रिकेवर मिळणाऱ्या धान्याऐवजी थेट पैसे बँक खात्यात जमा होणार आहेत. सरकारच्या या नवीन धोरणामुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. या योजनेचा उद्देश अन्नधान्य वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे हा आहे.
एचएसआरपी’ नंबर पाटीबाबत मोठी बातमी… राज्यात ३० टक्केच वाहनांना पाट्या लागल्या… १५ ऑगस्टनंतर…
लाडक्या बहिणींना सरकारचे अजून एक मोठे गिफ्ट
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) म्हणजे काय? Ration card in Cash
राज्य सरकारने पारंपरिक शिधापत्रिकेवरील धान्य वितरणाच्या जागी आता थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) पद्धत सुरू केली आहे. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजांनुसार वस्तू खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. सरकारचा 25 जुलै 2025 रोजीचा हा निर्णय, अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये एक क्रांती घडवून आणणारा ठरत आहे. यामुळे कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील.
कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये योजना लागू?
इंडियन ओवरसीज बँकेत नोकरीची संधी, ७५० पदांसाठी भरती; अर्ज कुठे अन् कसा करावा?
ही योजना सध्या काही निवडक भागांतील शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. मुख्यतः पिवळ्या शिधापत्रिकाधारक (Above Poverty Line – APL) शेतकऱ्यांसाठी ही योजना आहे, ज्यांना सरकारी मदतीची गरज असते. या योजनेचा लाभ खालील जिल्ह्यांना मिळणार आहे:
ट्रॅफिक वार्डनची नोकरी जाणार, 500 ची नोट अन् व्हायरल व्हिडिओनंतर वाहतूक पोलिसावरही कारवाई
छत्रपती संभाजीनगर विभाग: या विभागातील सर्व आठ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू आहे.
अमरावती विभाग: या विभागातील पाच जिल्हे.
नागपूर विभाग: वर्धा जिल्हा.
या भागांमध्ये शेती पावसावर अवलंबून असल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अनेकदा अस्थिर असते. त्यामुळे त्यांना नियमित आर्थिक मदतीची आवश्यकता असते. भविष्यात या योजनेचा यशस्वी परिणाम पाहून इतर जिल्ह्यांमध्येही तिचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे.
किती पैसे मिळणार?
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला दरमहा निश्चित रक्कम मिळते. सुरुवातीला ही रक्कम प्रति लाभार्थी 150 रुपये होती. मात्र, वाढत्या महागाईचा विचार करून 20 जून 2024 पासून ती वाढवून 170 रुपये प्रति लाभार्थी प्रति महिना करण्यात आली आहे. म्हणजेच, वार्षिक 2040 रुपये इतकी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळेल. यामुळे त्यांना आपल्या कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी मोठी मदत होईल.
या निर्णयाचे फायदे काय?
खरेदीचे स्वातंत्र्य: शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या आवडीनुसार आणि गरजेनुसार धान्य, भाज्या किंवा इतर वस्तू खरेदी करता येतील. यामुळे त्यांच्या आहारात विविधता येईल.
पारदर्शकता: थेट बँक खात्यात पैसे जमा झाल्यामुळे वितरण प्रणालीतील भ्रष्टाचार थांबेल.
स्थानिक व्यवसायाला चालना: शेतकरी स्थानिक दुकानांमधून खरेदी करतील, ज्यामुळे गावातील छोटे व्यापारी आणि बाजारपेठांना फायदा होईल.
आर्थिक सक्षमीकरण: महिलांना कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवस्थापनात अधिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल.
प्रशासकीय आणि तांत्रिक सुधारणा
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने प्रशासनात मोठे बदल केले आहेत. निधी वेळेवर जमा होण्यासाठी विशेष अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल असल्याने पारदर्शकता वाढली आहे. प्रत्येक व्यवहाराची नोंद ऑनलाइन केली जाते आणि लाभार्थ्यांना त्यांच्या खात्यातील रकमेची माहिती एसएमएस द्वारे मिळते. तसेच, या योजनेला आधार कार्डशी जोडल्यामुळे फसवणुकीला आळा बसेल.
तुम्ही या योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी maharashtra.gov.in या अधिकृत सरकारी वेबसाइटला भेट देऊ शकता किंवा तुमच्या जवळच्या तहसीलदार कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.
