राज्यातील २५ लाख शेतकऱ्यांकडे सद्य:स्थितीत बॅंकांचे ३५ हजार ५०० कोटी रुपये थकले आहेत. अडचणीतील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन त्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार कमी केला जाणार आहे.
कर्जमाफी व दीर्घकालीन उपाययोजनांची घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच होईल, अशी माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थकबाकीदार व नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती सहकार विभागाकडून मागविली आहे.
राज्यात मागील पाच वर्षांपासून दररोज सरासरी सात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असल्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अहवालात नमूद आहे. अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर, पुणे या विभागात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या आहेत. नापिकी, पिकांना हमीभाव नाही, अतिवृष्टी, महापूर व दुष्काळामुळे थकबाकीत गेलेल्या २५ लाख शेतकऱ्यांसाठी बॅंकांचे दरवाजे कायमचे बंद झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या जाणार असून, त्यासाठी माजी सनदी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. मार्चअखेर समितीचा अहवाल राज्य शासनाला सादर होईल. तत्पूर्वी, शेतकऱ्यांना राज्य सरकार कर्जमाफीतून मोठा दिलासा देणार आहे. पण, थकबाकीची रक्कम पाहता सातबारा कोरा होणार नाही हे निश्चित मानले जात आहे.
‘सहकार’मधील वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले
राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांसह खासगी व राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडील ३० जून व ३० सप्टेंबर २०२५ या काळातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती मागविण्यात आली आहे. पाच जिल्हा बॅंकांसह काही खासगी बॅंकांकडील माहिती यायची राहिली असून पुढील चार-पाच दिवसांत सर्व माहिती प्राप्त होईल. त्यानंतर एकत्रित माहिती शासनाला सादर होईल. त्यानंतर मंत्रिमंडळात निर्णय होऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पत्रकार परिषद घेऊन निर्णय जाहीर करतील, असे सहकार विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.
अशी असू शकते कर्जमाफी
शेतकऱ्यांचे तीन लाखांपर्यंतचे थकीत पीक कर्ज माफ; बाकीचे कर्ज फेडीसाठी मुदत
पाच वर्षांतील नियमित कर्जदारांना ५० हजार ते एक लाखांचे प्रोत्साहनपर अनुदान
‘एकरकमी परतफेड योजने’तून कर्जमाफी घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुन्हा नव्याने कर्ज
शेतकऱ्यांकडील थकबाकी
एकूण शेतकरी
१,३३,४४,२०९
थकबाकीतील शेतकरी
२४,७३,५६६
शेतकऱ्यांकडील एकूण थकबाकी
३५,४७७ कोटी
मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात होईल निर्णय
भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय होता. सध्या बॅंकांकडून शेतकऱ्यांकडील पीककर्ज, अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची माहिती संकलित केली जात आहे. प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात येईल. त्यानुसार ३० जूनपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. तत्पूर्वी, अधिवेशनात मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री त्यासंदर्भातील माहिती देतील.
