शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेत घालण्यात आलेल्या एक किलोमीटरच्या मर्यादेमुळे यंदा विद्यार्थी नोंदणीला फटका बसल्याचे चित्र आहे.
गेल्यावर्षीच्या तुलनेत विद्यार्थी नोंदणी कमी झाली आहे. मात्र, आता काही शाळांच्या अल्पसंख्यांक दर्जाला राज्य शासनाकडून स्थगिती देण्यात आल्याने संबंधित शाळा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातर्फे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. राज्यातील आरटीई प्रवेशाच्या कार्यपद्धतीमध्ये शालेय शिक्षण विभागाने काही दिवसांपूर्वी बदल केला. त्यात विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या मर्यादेतील शाळांचीच निवड करणे, प्रवेशासाठीची कागदपत्रे आधीच संकेतस्थळावर अपलोड करणे अशा तरतूदी समाविष्ट करण्यात आल्या. एक किलोमीटरच्या परिसरातील शाळा निवडीच्या बंधनाला शैक्षणिक, सामाजिक क्षेत्रातील संघटनांनी विरोध केला आहे.
यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत ८ हजार ६९४ शाळांमध्ये १ लाख १४ हजार ४८९ जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. मात्र, त्यासाठी सोमवारी सायंकाळपर्यंत केवळ १ लाख ८१ हजार अर्ज दाखल झाले होते. गेल्यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेत राज्यभरातील ८ हजार ८६३ शाळांतील १ लाख ९ हजार १०२ जागांसाठी ३ लाख ५ हजार १५१ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यामुळे यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत अर्जसंख्या कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, गेल्यावर्षी आरटीईअंतर्गत आजवरचे सर्वाधिक ८८ हजार प्रवेश झाले होते. विद्यार्थी नोंदणीसाठी १० मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे कार्याध्यक्ष शरद जावडेकर म्हणाले, आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत एक किलोमीटरच्या मर्यादेचा फटका बसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. या मर्यादेमुळे पालकांना नजीकच्या शाळा दिसत नाहीत, निवडीसाठी पर्याय राहात नाही. त्यामुळे अर्जच भरता येत नाही. दाखल झालेेले अर्ज प्रामुख्याने शहरी भागातील आहेत. काही जिल्ह्यांत प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांपेक्षा अर्ज कमी आहेत. या जाचक अटीमुळे राज्यभरात सुमारे ३६ हजार जागा रिक्त राहण्याची शक्यता आहे. कमी प्रवेश, कमी शुल्कप्रतीपूर्वी एवढ्याच उद्देशाने नियम बदलण्यात आला आहे.
काही शाळांच्या अल्पसंख्यांक दर्जाला स्थगिती देण्यात आल्याने संबंधित शाळांचा समावेश आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रवेशासाठीच्या जागा वाढल्या आहेत. – शरद गोसावी, प्राथमिक शिक्षण संचालक
