महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेतून ६८ लाख महिलांची नावे वगळण्यात येणार असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे.त्याचे मुख्य कारण ‘ई-केवायसी’ हे आहे. ई-केवायसी अपडेट न केलेल्या महिला, ई-केवायसीमध्ये चूक असलेल्या अथवा निकषात न बसणाऱ्या महिलांचा लाभ बंद करण्यात येणार आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरील बोजा कमी होणार आहे. अपात्र महिलांचा लाभ बंद झाल्यास सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाचणार आहेत. आता लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या १.७५ कोटी इतकी होणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेची ई-केवायसी केलेली असेल, पण त्यात चूक असेल तर ती दुरुस्त करण्यासाठी आता फक्त १० दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी राज्य सरकारने ३० एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे. याआधी ३१ मार्चपर्यंत दुरुस्तीची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, अवकाळी पाऊस आणि इतर काही कारणांमुळे राज्य सरकारने पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे. ३० एप्रिलपर्यंत बंद खात्यांच्या संदर्भात पुन्हा कार्यवाही होऊ शकते. म्हणजेच, तुम्ही पात्र आहात, ई-केवायसीही केलेले आहे, पण पैसे येत नसतील तर ३० एप्रिलपर्यंत पुन्हा एकदा ई-केवायसी पडताळून पाहावी.
२.४३ कोटी महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळत होता. मात्र, आता ई-केवायसीनंतर ६८ लाख महिलांचा लाभ बंद करण्यात आला आहे. त्या सर्व महिलांचा प्रति महिना १५०० रुपयांचा लाभ बंद होणार आहे. ६८ लाख महिलांची कपात झाल्यानंतर राज्यातील लाडक्या बहिणींची संख्या १.७५ कोटींवर आली आहे. निकषात न बसणाऱ्या अनेक महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्याशिवाय पुरुष सदस्यांचाही यात समावेश आहे. तसेच काही सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांकडूनही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला जात होता. ही सर्व नावे तसेच निकषात न बसणाऱ्या महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये पहिल्यांदा ई-केवायसीचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर ई-केवायसी प्रक्रियेला अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. लाडकी बहीण योजनेत लाभार्थ्यांना सरकारकडून प्रत्येक महिन्याला ३,७०० कोटी रुपये वितरित करण्यात येतात. प्रत्येक पात्र महिलेच्या खात्यात प्रत्येक महिन्याला १५०० रुपये जमा केले जातात. मात्र, ई-केवायसीनंतर पात्र महिलांची संख्या घटली आहे. त्यामुळे सरकारच्या खर्चातही बदल होणार आहे. २०२५-२६ मध्ये या योजनेसाठी ३६,००० कोटी रुपयांचा खर्च होत होता. त्या तुलनेत २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी २६,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
