आखाती युद्धानंतर सागरी वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. जहाजांवर हल्ला होण्याच्या भीतीने जहाज वाहतुकीचा विमा खर्च वाढला आहे. खनिज तेलाच्या दरात वाढ झाल्यामुळे वाहतुकीचा खर्च वाढला आहे.
शिवाय पामतेल उत्पादक देशांच्या बायो – डिझेल धोरणामुळे जागतिक पातळीवर खाद्यतेलाची उपलब्धता कमी झाली आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणून खाद्यतेलांच्या दराचा भडका उडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
द सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एमईए) दिलेल्या माहितीनुसार, आखाती युद्धानंतर अद्यापही होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून होणारी जल वाहतूक अद्याप सुरळीत झाली नाही. खनिज तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे वाहतूक खर्चातही वाढ झाली आहे. सागरी वाहतूक विस्कळीत झाल्यामुळे खाद्यतेल वाहतुकीला जहाजे मिळत नाहीत. त्यामुळे युद्धानंतर आजपर्यंत किरकोळ बाजारात खाद्यतेलाचे दर सरासरी दहा ते पंधरा रुपये प्रती किलोने वाढले आहेत. केंद्र सरकारने सकारात्मक हस्तक्षेप न केल्यास आणखी प्रति किलो दहा ते पंधरा रुपयांनी दरवाढ होण्याची शक्यता आहे.
आयात खर्च प्रति टन १०० डॉलरने वाढला
आखाती युद्ध सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे २७ फेब्रुवारीच्या तुलनेत आजची स्थिती पाहता रिफाईंड पामतेल आयात खर्च प्रति टन १२० डॉलर प्रति टनाने वाढून १,१२३ डॉलर झाला आहे. कच्च्या पामतेलाचा आयात खर्च १०५ डॉलरने वाढून १२५५ डॉलर झाला आहे. कच्च्या सोयाबीन तेलाचा आयात खर्च ८० डॉलरने वाढून १३१० डॉलर झाला आहे. कच्च्या सूर्यफूल तेलाचा आयात खर्च १४०० डॉलरवर स्थिर आहे. युद्ध सुरू झाल्यानंतर आयात खर्चात प्रति टन सरासरी १०० डॉलरने वाढ झाली आहे. खाद्यतेल वाहतुकीवरील विमा खर्चातही वाढ झाली आहे. अर्जेंटिनातून आयात होणाऱ्या तेलावर युद्धापूर्वी प्रति टन ७० ते ७५ डॉलर विमा आकारला जात होता, तो सध्या १४० ते १४५ डॉलरवर गेला आहे. रशियातून होणाऱ्या आयातीवर सरासरी ५५ डॉलर विमा घेतला जात होता, तो आता ९० ते ९५ डॉलर घेतला जात आहे. मलेशिया आणि इंडोनेशियातून होणाऱ्या आयातीवर ४० डॉलर विमा घेतला जात होता, तो ५५ डॉलर प्रति टन घेतला जात आहे.
बायो – डिझेल धोरणामुळे खाद्यतेलाची उपलब्धता घटली
खनिज तेलाचे दर वाढल्यामुळे विविध देशांनी आपली ऊर्जा सुरक्षेत स्वावलंबी होण्यासाठी बायो – डिझेल धोरणाला प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार पामतेल उत्पादक इंडोनेशियाने जुलैपासून पेट्रोलमध्ये ५० टक्के पामतेल मिश्रणाचा निर्णय घेतला आहे. मलेशियाने मिश्रण पातळी १० टक्क्यांवरुन २५ टक्के केली आहे. त्यामुळे सर्वात स्वस्त खाद्यतेल असलेल्या पामतेलाची जागतिक बाजारातील उपलब्धता घटणार आहे. भारताच्या खाद्यतेल आयातीत पामतेलाचा वाटा सुमारे ५० टक्के असून, इंडोनेशिया आणि मलेशियातून पामतेलाची आयात होते. त्यामुळे उभय देशांच्या बायो – डिझेल धोरणाचा विपरीत परिणाम होणार आहे.
तर दरवाढ अटळ
केंद्र सरकार खाद्यतेल वाहतूक सुरळित होण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. विविध प्रकारच्या खाद्यतेल पेंडीच्या निर्यातीवर पाच टक्के अनुदान द्यावे. देशी खाद्यतेल उद्योगाला खेळते भांडवल उपलब्ध करून द्यावे. रिफाईंड तेल आणि संबंधित उत्पादनांची मुक्त आयात बंद करावी. युद्धानंतर खाद्यतेलाच्या दरात प्रति किलो सरासरी १० ते १५ रुपयांची वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने सकारात्मक हस्तक्षेप न केल्यास आणखी दहा रुपयांनी वाढ होऊ शकते, अशी माहिती द सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. भारत मेहता यांनी दिली.
