शास्त्रज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा गुरुग्राममधील मेदांता रुग्णालयात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्या उपस्थितीत उपोषण संपवलं. हॉस्पिटलमधील फोटो इन्स्टाग्रामवर शेअर करत वांगचूक यांनी लिहिलं, ‘थोड्याच वेळापूर्वी मी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉ. जितेंद्र सिंह आणि लेह-लडाखच्या सर्वोच्च संस्थेच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत 26 दिवसांनंतर माझं उपोषण सोडलं आहे.’ सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर हे उपोषण संपवल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत आणि नीट पेपरफुटीमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचं वांगचूक यांनी सांगितलं. त्यामुळे आता जंतर मंतरवरील आंदोलनाचं आणि कॉकरोच जनता पार्टीने सुरू केलेल्या या मोहिमेचं काय होईल, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सरकार पेपरफुटीविरोधात विधेयक आणणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरूवारी सांगितलं की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर पेपरफुटीविरोधात कठोर तरतुदी असलेलं विधेयक पुढच्या आठवड्यात संसदेत सादर केलं जाईल. नीट पेपरफुटीचे आरोप समोर आल्यापासून सरकारने जलदगती न्यायालयाची स्थापना करण्यासह अनेक पावलं उचलली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. कॉकरोच जनता पार्टीने गुरुवारी रात्री उशिरा स्पष्ट केलं की, सोनम वांगचूक यांनी त्यांचा 26 दिवसांचा उपवास संपवल्याने आम्ही सुटकेचा नि:श्वास सोडत आहोत. परंतु केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे राजीनामा देईपर्यंत दिल्लीच्या जंतर मंतरवरील आमचं शांततापूर्ण आंदोलन सुरूच राहील. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ सीजेपीच्या नेतृत्वाखालील विद्यार्थी गेल्या महिनाभरापासून जंतर मंतरवर आंदोलन करत आहेत.
सोनम वांगचूक यांनी सोडलेल्या उपोषणाकडे कसं पाहिलं जातंय?
उपोषणाच्या 21 व्या दिवशी सोनम वांगचूक यांना पोलिसांनी जंतर मंतरवरून दिल्लीतल्या सफदरजंग रुग्णालयात बळजबरीने हलवलं. तरीसुद्धा त्यांनी उपोषण सोडलं नव्हतं. तर सोनम वांगचूक यांच्या पत्नी गीतांजली आंगमो यांनी जाहर केलं होतं की, जर नेत्यांनी भेटून सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शिक्षण व्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाचा मुद्दा उपस्थित केला जाईल, असं आश्वासन दिलं, तर वांगचूक त्यांचं उपोषण सोडतील. ही एक अशी अट होती, ज्यात सरकारकडून थेट कोणत्याही गोष्टीची मागणी केली जात नव्हती. त्यामुळे एका अर्थाने हा सरकारचाच विजय आहे, असं म्हटलं जात होतं.
21 जुलैच्या संध्याकाळी जेव्हा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर धरणे आंदोलन करत बसले होते, तेव्हा गीतांजली यांनी त्यांना पाठिंबा दिला नाही. त्यांनी ‘इंडिया टुडे’शी बोलताना सांगितलं, “पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेरील आंदोलन प्रामाणिक नव्हतं. त्यांनी जंतर मंतर इथल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यायला हवा होता.”
सोनम वांगचूक हे यापूर्वी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते, पण उपोषण सोडताना त्यांनी या मागणीचा उल्लेखदेखील केला नाही. आता असंही म्हटलं जात आहे की, ही चळवळ ना सीजेपीची आहे ना सोनम वांगचूक यांची.. तर ही चळवळ आता देशातल्या तरुणांची, विद्यार्थ्यांची झाली आहे.
कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन सुरूच
नीट-यूजी 2026 च्या पेपरफुटीमुळे 22 लाखांहून अधिक विद्यार्थी प्रभावित झाले असून त्याविरोधात दिल्लीतल्या जंतर मंतर याठिकाणी कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन सुरूच आहे. सीजेपीच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन 20 जून रोजी सुरू झालं होतं. स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमिततेबद्दल जबाबदारी निश्चित करणं, शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करणं आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा.. या मागण्या या आंदोलनात करण्यात आल्या आहेत. 28 जून 2026 रोजी सोनम वांगचूक या आंदोलनात सहभागी झाले आणि त्यानंतर लगेचच त्यांनी अनिश्चित काळासाठी उपोषण सुरू केलं होतं. कॉकरोच जनता पार्टीने देशभरात शांततापूर्ण आंदोलनाचं आवाहन केलं असून प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन आयोजित करण्याचं आवाहन तरुणांना केलं आहे.
केंद्र सरकार आणि सीजेपी यांच्यात चर्चा
दरम्यान आज (24 जुलै) दुपारी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्यासोबत सीजेपीच्या प्रतिनिधींशी चर्चा झाली. यावेळी कॉकरोच जनता पार्टीने सरकारसमोर त्यांच्या तीन मागण्या मांडल्या. या तीन प्रमुख मागण्यांपैकी दोन मागण्या सरकारने मान्य केल्याची माहिती CJPच्या प्रतिनिधींनी दिली आहे. मात्र, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना CJPचे प्रतिनिधी सौरभ दास यांनी सांगितलं की, विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. तसंच आंदोलनादरम्यान बाधित विद्यार्थ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणीही सरकारने मान्य केली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
मात्र, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर कोणतीही तडजोड होणार नसल्याची भूमिका CJPने कायम ठेवली आहे. याबाबत सरकारने उद्या दुपारी 2 वाजेपर्यंत वेळ मागितला असून, त्यानंतर पुन्हा एकदा सरकार आणि CJP यांच्यात बैठक होणार असल्याची माहिती सौरभ दास यांनी दिली. दरम्यान, CJPचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनीही सरकारकडून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णयासाठी वेळ मागण्यात आल्याची पुष्टी केली. सरकार या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सध्या सरकारने विद्यार्थ्यांवरील 11 एफआयआर आणि कायदेशीर कारवाई मागे घेण्यास तसंच नुकसानभरपाईच्या मागणीस तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. मात्र, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबतचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.
