आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी आयकर परतावा भरण्याची शेवटची तारीख 31 जुलै अगदी जवळ आली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही 31 जुलैची मुदत वाढवली जाणार का, याविषयी करदात्यांमध्ये जोरदार चर्चा रंगली आहे.
अनेक करदाते असा अंदाज लावून बसले आहेत की, सरकारकडून ही मुदत नक्कीच वाढवली जाईल. मात्र, कर तज्ज्ञांच्या मते, आयकर विभाग किंवा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने मुदत वाढवण्याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय घेतलेला नाही. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या मुदतवाढीच्या बातम्या केवळ अफवा आहेत.
तांत्रिक अडचणींसारख्या अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतच सरकार मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेते, अन्यथा 31 जुलै हीच अंतिम तारीख मानून करदात्यांनी त्वरित परतावा भरावा.
कर तज्ज्ञांच्या मते, आयकर विभागाने आपले ई-फाइलिंग पोर्टल आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत केल्या आहेत, ज्यामुळे शेवटच्या दिवसांतील प्रचंड ट्रॅफिक सहज सांभाळता येईल. त्यामुळे करदात्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करावी. शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबल्यास कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना चुका होण्याची दाट शक्यता असते. आधीच फॉर्म-26एएस (Form-26AS) आणि एआयएस (AIS) मधील माहिती तपासल्यास टीडीएस (TDS) किंवा उत्पन्नाच्या आकडेवारीतील तफावत वेळेत दुरुस्त करता येते. शेवटच्या वेळी घाईगडबडीत काम केल्यास अकारण मानसिक ताण वाढतो.
जर सरकारने मुदत वाढवली नाही आणि तुम्ही 31 जुलैपर्यंत आयटीआर दाखल करु शकला नाहीत, तर कलम 234एफ (Section 234F) अंतर्गत 5000 रुपयांपर्यंतचा मोठा दंड भरावा लागू शकतो. याशिवाय, थकबाकी असलेल्या करावर दरमहा व्याज द्यावे लागेल आणि तुम्हाला मिळणाऱ्या रिफंडलाही मोठा विलंब होईल. म्हणूनच, सीबीडीटीच्या अधिकृत अधिसूचनेची वाट न पाहता किंवा सोशल मीडियावरील अफवांना बळी न पडता 31 जुलै हीच अंतिम तारीख मानून आपला आयटीआर (ITR) त्वरित दाखल करावा. यामुळे तुम्ही संभाव्य आर्थिक नुकसान आणि दंडापासून सहज वाचू शकाल.
