मागील काही आठवड्यांपासू साखरेचे भाव गगनाला भिडले आहे. अचानक साखर महाग झाल्यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या खिश्याला कात्री बसली आहे. मागील आठवड्याभरात वाढलेल्या साखरेच्या दराबद्दल केंद्र सरकारने पहिली प्रतिक्रिया दिली असून साखरेच्या दरवाढीला इथेनॉल जबाबदार नाही, असं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
सणासुदीच्या काळात साखरचा पुरेसा साठा आणि किंमती स्थिर ठेवल्या जातील, असं आश्वासन सरकारने दिलं आहे.
मागील काही आठवड्यांत साखरेचे भाव चांगलेच वाढले आहे. २० जुलै २०२६ रोजी साखरेचा दर ४८.१८ रुपये प्रति किलो इतके वाढले. आता २० ऑगस्ट २०२६ रोजी थेट साखरेचे भाव हे ५५.७० प्रति किलोवर पोहोचले. साखर दराच्या परिस्थितीवर सरकार बारकीने लक्ष ठेवून आहे, ग्राहकांसाठी साखरेची पुरेशी उपलब्धता आणि स्थिर किमती सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे.
दरवाढीसाठी इथेनॉल जबाबदार नाही
साखरेच्या किमतीत वााढ झाली आहे, पण या दरवाढीचा संबंध इथेनॉल निर्मितीसाठी साखरेच्या वापराशी जोडणं चुकीचं आहे.
खरंतर, इथेनॉलसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साखरेचा वाटा २०२२-२३ मधील सुमारे १२ टक्क्यांवरून घटून २०२५-२६ मध्ये सुमारे ९ टक्के झाला आहे. याशिवाय, देशात तयार होणाऱ्या इथेनॉलपैकी सुमारे तीन-चतुर्थांश भाग आता धान्यापासून, विशेषतः मक्यापासून येतो.
मग साखरेची दरवाढ का झाली?
साखरेच्या दरातील सध्याची वाढ अनेक कारणांमुळे होत आहे, ज्यामध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी देशांतर्गत उत्पादन, सणासुदीच्या काळापूर्वी वाढणारी मागणी, हवामानामुळे उसाच्या पिकाचे झालेलं नुकसान, जगभरातील साखरेच्या पुरवठ्यात झालेली घट आणि उद्योग क्षेत्रातील काही घटकांकडून केली जाणारी सट्टेबाजी व साठेबाजी यांचा समावेश आहे.
अंदाजापेक्षा कमी साखर उत्पादन
सध्याच्या हंगामात साखरेचं उत्पादन सुमारे ३०६ एलएमटी (LMT) होण्याचा अंदाज आहे, तर ऊस उत्पादक राज्यांचा सुरुवातीचा अंदाज सुमारे ३४३ एलएमटी होता. उसावरील तांबेरा (रेड रॉट) आणि शेंडा आळी (टॉप बोरर) या रोगांबरोबरच जास्त पावसामुळे साचलेल्या पाण्यामुळे उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. अंदाजापेक्षा कमी उत्पादन होऊनही, ऑक्टोबरमध्ये नवीन गाळप हंगाम सुरू होईपर्यंत देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
जगभरातही वाढले साखरेचे भाव
साखरेच्या पुरवठ्यात घट झाली असून ती जागतिक स्तरावर आहे, त्यामुळे भारतातही त्याचे परिणाम झाले आहे. २०२६-२७ या वर्षासाठी जागतिक स्तरावर साखरेची सुमारे ३३ एलएमटी तूट राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. हवामानाच्या स्थितीबाबतच्या चिंतांनीही जागतिक चित्रावर परिणाम केला आहे. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचं भाव वेगानं वाढलंय ३० जून २०२६ रोजी डॉलर ४७४ प्रति टन असलेले भाव २० ऑगस्ट २०२६ रोजी डॉलर ५५२ प्रति टन झाले आहे, म्हणजेच दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत १६ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.
इथेनॉल कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्यांना मदत
भारतात साधारणपणे दरवर्षी सुमारे ३२०-३४० एलएमटी साखरेचं उत्पादन होतंय, तर देशांतर्गत वापर सुमारे २८०-२९० एलएमटी आहे. जास्त उत्पादनाच्या वर्षांत अतिरिक्त साठ्यामुळे साखर कारखान्यांचा निधी अडकून पडतो आणि ऊस शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यास विलंब होऊ शकतो. अतिरिक्त साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळवल्याने ही समस्या सोडवण्यास मदत मिळाली आहे आणि साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. याचे परिणाम आता स्पष्ट दिसत आहेत.
२० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत, २०२५-२६ च्या साखर हंगामातील ऊस शेतकऱ्यांची ९७ टक्के थकबाकी भरली गेली आहे.
साखर कारखान्यांच्या सुधारलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे सरकारी मदतीवरील त्यांचा अवलंब हा कमी झालाय. जिथे २०१४ ते २०२१ दरम्यान ,साखर उद्योगाला सुमारे १४,६०० कोटींचे अनुदान (सबसिडी) देण्यात आलं होतं, तिथे २०२१-२२ नंतर अशी कोणतीही सबसिडी जाहीर करण्यात आलेली नाही.
त्याच वेळी, दीर्घकाळात ग्राहकांसाठी साखरेचे भाव मोठ्या प्रमाणावर स्थिर राहिले आहेत. ऑगस्ट २०२४ ते जुलै २०२६ दरम्यान यात वार्षिक केवळ ३ टक्केच्या आसपास वाढ झाली आहे.
साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकारचा प्लॅन
काही साखर कारखाने आणि व्यापाऱ्यांकडून साठेबाजीमुळे अलीकडे किमती वाढल्याचं सरकारच्या निदर्शनामध्ये आलंय. त्यामुळे देशभरातील साखर डीलर्सवर १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत ४०० टनांची स्टॉक लिमिट (साठा मर्यादा) लागू करण्यात आली आहे.
– १ सप्टेंबरपासून घाऊक ग्राहकांना १५ दिवसांच्या वापरापेक्षा जास्त साखरेचा साठा ठेवण्याची परवानगी नसेल.
– केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त पथकं साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाईची तपासणी करण्यासाठी कारखान्यांमधील साखरेच्या साठ्याची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहे.
– खबरदारीचा उपाय म्हणून, देशांतर्गत उपलब्धता आणखी वाढवण्यासाठी सरकारने १० एलएमटी कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त (ड्यूटी-फ्री) आयतीस परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य आणि साखर कारखान्यांना १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून गाळप सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. यामुळे ऑक्टोबरमध्ये साखरेचं उत्पादन नेहमीच्या ३-४ एलएमटीवरून वाढून १० एलएमटीपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे सणासुदीच्या काळात साखरेची उपलब्धता आणखी सुधारेल.
सरकार ग्राहक आणि ऊस शेतकरी या दोघांच्याही हिताचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. सरकार साखरेचा साठा, किमती आणि बाजारातील घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवणं सुरू ठेवेल आणि साठेबाजी तसंच अवाजवी भाववाढ रोखण्यासाठी सर्व आवश्यक पावलं उचलली आहे, सोबतच शेतकऱ्यांना थकबाकीचे वेळेवर वाटप सुनिश्चित करणार आहे.
