सहकारी साखर कारखान्यांना आयकरातून केंद्र शासनाने सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, या निर्णयाचा सांगली जिल्ह्यातील किमान आठ सहकारी साखर कारखान्यांना जवळपास 1200 कोटींच्या आयकरमाफीतून लाभ होणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाच्या या निर्णयाचा साखर उद्योगाला फार मोठा दिलासा मिळणार आहे.जिल्ह्यात सन 1985 पासून निश्चित एसएमपी आणि नंतर एफआरपीपेक्षा जादा ऊस देण्यात हुतात्मा, राजारामबापू पाटील सहकारी साखर कारखान्याची साखराळे, वाटेगाव, कारंदवाडी युनिट, विश्वास, सोनहिरा, क्रांती, मोहनराव शिंदे – आरग आदी कारखान्यांची आघाडी राहिली आहे.
थकीत आयकराच्या प्रत्येकी 125 कोटींपासून 155 कोटींच्या घरात अशा कारखान्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र हा आयकर माफ होणार असल्याने याचा आता कारखान्यांना मोठाच दिलासा मिळणार आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांनी ‘एफआरपी’पेक्षा जादा दिलेला ऊस दर हा आयकर आकारणीस पात्र ठरवून आयकर विभागाने ‘एफआरपी’पेक्षा जादा दर दिलेल्या कारखान्यांना आयकर भरण्याच्या नोटिसा पाठविल्या होत्या. गेल्या नऊ दहा वर्षांपासून हा विषय प्रलंबित होता. तर ‘एफआरपी’पेक्षा जादा दिलेला ऊस दर सहकारी साखर कारखानदारांनी दिलेला आहे, की जे कारखाने शेतकरी सभासदांच्या मालकीचे आहेत. यामुळे आयकर माफ करण्याची भूमिका या साखर कारखानदारांची होती.
