Sunday, December 22, 2024
Homeबिजनेसपशूपालकांनो योजनेत लाभ घ्या अन् 3 लाखापर्यंतचे कर्ज मिळवा, अशी आहे प्रक्रिया...

पशूपालकांनो योजनेत लाभ घ्या अन् 3 लाखापर्यंतचे कर्ज मिळवा, अशी आहे प्रक्रिया अन् अंतिम मुदत

शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे. केवळ शेती व्यवसयाशी निगडीत नाही तर जोडव्यवसयालाही पाठबळ देण्याचे काम केले जात आहे. त्याच अनुशंगाने सध्या किसान क्रेडिट कार्ड नावारुपाला आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत पशूपालनासाठी व्यवस्थापन करता यावे म्हणून 1 ते 3 लाखापर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे. 15 फेब्रुवारीपर्यंतच पशूपालकांना या योजनेत लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रव्यापी मोहिमेत सहभाग नोंदवण्याचे अवाहन पशूसंवर्धन विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे. पशूसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय आणि वित्तियसेवा विभाग यांच्या माध्यमातून 15 नोव्हेंबर ते 15 फेब्रुवारी या कालावधीमध्ये किसान क्रेडिट कार्ड ही राष्ट्रव्यापी मोहिम राबवली जात आहे. या योजनेचा प्रसार आणि प्रचार या माध्यमातून केला जात आहे. त्यामुळे अधिकाअधिक पशूपालकांचा यामध्ये सहभाग वाढेल असा उद्देश केंद्र सरकारचा राहिलेला आहे.

*विनातारण 1 ते 3 लाखापर्यंतचे कर्ज
पशूपालकांचेही क्रेडिट निर्माण व्हावे अशीच ही योजना आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून किसान क्रेडिट कार्ड घेतले तरी पशूपालकास 1 लाखापर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे. जर पशूपालक हा शेतकरी सहकारी दूध सोसायटी, दूधसंघ, दूध उत्पादक कंपनी या कोणाशीही संलग्न असला तरी आणि यापैकी कोणीही त्याच्या कर्ज परतफेडीची जबाबदारी घेत असेल तर 3 लाखापर्यंत तारणाशिवाय कर्ज मिळणार आहे. यामाध्यमातून पशूंची खरेदी नाही तर केवळ व्यवस्थापन केले जावे म्हणून आहे. त्यामुळे पशूसांसाठी सोई-सुविधा उपलब्ध करता येणार आहेत.

*योजनेची माहिती अन् अंतिम मुदत
पशूपालनाचा व्यवसाय अधिक वाढवण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबवण्यात येत आहे. पशूसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जात आहे. शिवाय याचा थेट लाभ पशूपालकांना होणार आहे. 15 फेब्रुवारीपर्यंत पशूसंवर्धन विषयक किसान क्रेडिट योजनेचा लाभ घेणे आवश्यक आहे. कारण हीच अंतिम मुदत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. योजनेबद्दलच्या अधिकच्या माहितीसाठी पशूपालकांना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा लागणार आहे.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ब्रेकिंग न्यूज

- Advertisment -

महाराष्ट्र

राजकीय

- Advertisment -