आयकर कायद्यामध्ये उपलब्ध असलेल्या कपातींपैकी कलम 80C ही सर्वात सामान्य आहे. लोकं याचा सर्वाधिक वापर टॅक्स सेव्हिंग्ससाठी करतात. या कलमांतर्गत, तुम्ही आर्थिक वर्षात जुन्या/सध्याच्या टॅक्स सिस्टीमची निवड केली असेल तरच तुम्ही डिडक्शनचा क्लेम करू शकता. जर तुम्ही कमी दराच्या इन्कम टॅक्सची नवीन सिस्टीम निवडली असेल तर तुम्ही या कलमांतर्गत डिडक्शनचा क्लेम करू शकणार नाही.
कलम 80C द्वारे 1.5 लाख रुपयांपर्यंत टॅक्स वाचवू शकतो. ही रक्कम एकूण उत्पन्नातून वजा केली जाते. यामुळे करपात्र उत्पन्न कमी होते. त्यामुळे कर दायित्वही त्याच प्रमाणात कमी होते. या डिडक्शनचा पूर्णपणे उपयोग करून 30 टक्क्यांच्या सर्वोच्च बॅकेटमध्ये येणारी व्यक्ती 46,800 रुपये (4 टक्के सेससह) वाचवू शकते.
सरकारी आणि खाजगी कर्मचारी नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) मध्ये गुंतवणूक करू शकतात. ही देखील एक टॅक्स सेव्हिंग योजना आहे. यामध्ये, आयकराच्या नियम 80C नुसार, तुम्हाला 1.5 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर टॅक्स सूट मिळू शकते.
युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन (ULIP) अंतर्गत तुम्हाला इन्शुरन्स आणि गुंतवणूक दोन्ही मिळते. यामध्ये तुम्हाला 1.5 लाखांच्या गुंतवणुकीपर्यंत टॅक्स सूट मिळते.
» सरकारी आणि खाजगी कर्मचारी नॅशनल More पैशन स्कीम (NPS) मध्ये गुतवणूक करू शवतात. ही देखील एक टैक्स सेर्किंग योजना आहे. यामध्ये, आयकराच्या नियम BAK नुसार, तुम्हाला 1.5 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर टेक्स सूट मिळू शकते.
याशिवाय पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF)
ही एक अतिशय प्रसिद्ध योजना आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला गुंतवणुकीवर टॅक्स सूट मिळते. यासोबतच गुंतवणुकीवर 7.1 टक्के व्याजदरही उपलब्ध आहे. तुम्हाला 1.5 लाखांच्या गुंतवणुकीपर्यंत टॅक्स सूट मिळू शकते.टॅक्स सेव्हिंग म्युच्युअल फंड ELSS मध्ये गुंतवणूक करणे तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. एक, आयकराच्या कलम 80c अंतर्गत, 1.50 लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर टॅक्स सूट उपलब्ध आहे. दुसरीकडे, ते इतर सर्व टॅक्स सेव्हिंग योजनांमध्ये सर्वाधिक रिटर्न देखील देते.
टॅक्स सेव्हिंग म्युच्युअल फंड योजनांना
फक्त 3 वर्षांचा लॉक इन पिरियड असतो. सीनियर सिटीझन सेव्हिंज स्कीममध्ये 5 वर्षे, NSC मध्ये 5 वर्षे आणि पब्लिक प्रोव्हीडन्ट फंडमध्ये 15 वर्षांचा लॉक-इन पिरियड आहे, मात्र 6 वर्षांनंतर तुम्ही आंशिक पैसे काढू शकता.