गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्यावतीने एसटीच्या विलीनिकरणाच्या मागणीसाठी राज्यभर संप करण्यात आला. या विलीनिकरणाच्या मागणीसदर्भात आज मुंबई हाय कोर्टाच्या समितीने महत्वपूर्ण अहवाल दिला. त्यानंतर एसटीचे विलीनीकरण शक्य नसल्याचा शिकामोर्तब करत आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
मुंबईत विधिमंडळात अर्थ सकल्पीय अधिवेशनात आज पर पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एसटीच्या विलीनीकरण संदर्भात निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान तत्पूर्वी राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण करावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी गेल्या 4 महिन्यांहून अधिककाळ बेमुदत संपावर असल्याने या संपाच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे.
मध्यंतरी न्यायालयाने एसटीच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयासंदर्भात राज्य सरकारला त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार समितीची स्थापना करण्यात आली. त्या समितीने आज आपला अहवाल सादर केला. समितीने दिलेल्या अहवाळानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विलीनीकरण शक्य नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला.
