शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानं राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडालीय. त्यामुळे ठाकरे सरकार सत्तेतून जाणार असल्याचीही शक्यता वर्तवली जाते. मात्र, अशा सर्व गदारोळातही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी (ता. 22) मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. त्यात काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ते पुढीलप्रमाणे :
ठाकरे सरकारचे महत्वाचे निर्णय
शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2019 अंतर्गत अल्पमुदत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यासाठी 2017-18, 2018-19, तसेच 2019-20 या काळातील अल्पमुदत पीक कर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे.
2019-20 मध्ये परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास शेतकऱ्यांना कर्जाच्या मुद्दलाइतकी रक्कम दिली जाणार आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी दिलेले अल्प मुदत पीक कर्जच त्यासाठी विचारात घेतलं जाणार आहे.
कोरोना काळातील गुन्ह्यांबाबत..
कोरोना काळात प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्याने राज्यात अनेकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. हे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी क्षेत्रिय समित्यांना कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोरोना नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी विद्यार्थी, सुशिक्षित बेरोजगारांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाल्याने चारित्र्य पडताळणीत अडचणी येत आहेत.
अर्थात, आता हे गुन्हे मागे घेतले जाणार असले, तरी याबाबतचा निर्णय घेताना सरकारी नोकर व फ्रंटलाईन वर्कर यांच्यावर हल्ले झालेले नसावेत, तसेच खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत.
आंदोलनातील गुन्हे मागे घेणार
राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलन केल्याप्रकरणी 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत, असे खटले मागे घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पोलिस आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली क्षेत्रिय समिती गठीत करण्यास व समितीने त्यावर प्रकरणपरत्वे निर्णय घेण्यास मान्यता दिली आहे.
अर्थात, हे खटले मागे घेताना, आंदोलनामुळे जीवित हानी झालेली नसावी, खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
इतर महत्वाचे निर्णय
• अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील एकूण 996 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधात ‘अपर संचालक’ हे नियमित पद निर्माण करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
• करमाळा (सोलापूर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), तर कळंब (उस्मानाबाद) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणे, त्यासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.
• राज्यात 20 जूनच्या आकडेवारीनुसार 634 गावे व 1396 वाड्यांना 527 टॅंकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येतो. पावसाला सुरुवात झाल्याने लवकरच टँकर्स कमी होण्याची आशा असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
• राज्यातील धरणातील 20 जूनच्या आकडेवारीनुसार 22.32 टक्के पाणीसाठा आहे. विभागवार पाणीसाठ्यांची आकडेवारी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आली.
राज्यात गेल्या काही दिवसांत कोरोना रुग्णसंख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. सध्या रोज 4000 रुग्ण आढळत आहेत. त्यामुळे मास्क घालणे, आरोग्याचे नियम पाळणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोविडविषयक सादरीकरण करण्यात आले..
