महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विविध राजकीय पक्षांच्या 14 सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह आरोग्‍य मंत्री प्रा.डॉ. तानाजी सावंत यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे. तसेच सीमावाद समन्वयासाठी मंत्री शंभू राज देसाई व चंद्रकांत पाटील यांची नेमणूक करण्यात आलीय. या बैठकीनंतर दुसऱ्याच दिवशी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगलीच्या जतमधील काही गावांना कर्नाटकत यायचे आहे असा दावा केला. त्यानंतर कर्नाटकच्या मुख्ममंत्र्यांनी ही गावे कर्नाटकात सामील होणार असल्याचे म्हटले होते.
जत तालुक्यामधील 42 गावांनी काही वर्षांपूर्वी पाणी पुरवठ्याच्या अभावामुळे कर्नाटकात जाण्याचा ठराव केला होता. याचाच दाखला देत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी या गावांवर दावा केला होता. त्यावर सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नसल्याचे जाहीर केले होते. यानंतर पुन्हा मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सोलापूर आणि अक्कलकोटवर आपला दावा सांगितला होता. तसेच सुप्रीम कोर्टात या सीमाप्रश्नी कर्नाटकची बाजू मजबूत असल्याचे सातत्याने म्हटले आहे. यामुळेच राज्यातील विरोधकांनी राज्य सरकारला घेरले आहे.
जतमधील संघर्ष समितीचा कानडी संघटनेकडून सत्कार
जतमधील पाणी प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर शिंदे – फडणवीस सरकारने सर्व सुविधा पुरवण्याचे आश्वासन या गावांना दिले होते. मात्र यानंतरही जत तालुका पाणी संघर्ष समितीने 8 दिवसांत पाणी देण्यासाठी मंत्री मंडळाची बैठक बोलावून निर्णय जाहीर करा अन्यथा आम्ही कर्नाटकात जाणार असा अल्टिमेटम महाराष्ट्र सरकारला दिला होता. यानंतर कर्नाटक रक्षण वेदिका या संघटनेच्या (Karnataka Rakshana Vedike) कार्यकर्त्यांनी थेट महाराष्ट्रात येत जतमधील नागरिकांना कर्नाटकात येण्याचे निमंत्रण दिले होते. यानंतर हा वाद आणखी पेटला.
कर्नाटकने पुन्हा डिवचलं
जतमधील दुष्काळी भागात पाणी सोडत कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राल पुन्हा डिवचण्याचा प्रयत्न केला. कर्नाटकच्या पाण्यामुळे सांगलीतील जत तालुक्यातील तिकुंडे साठवण तलाव ओव्हरफ्लो झाला आहे. कर्नाटकच्या तुबची बबलेश्वर पाणी योजनेद्वारे जतच्या दुष्काळी भागात कर्नाटकाने पाणी सोडलं.
शिंदे – फडणवीस सरकारचा मास्टर प्लॅन
जत भागात पाणी सोडून महाराष्ट्र सरकारला डिवचण्याचे काम कर्नाटक सरकारने चालू केल्या नंतर शिंदे – फडणवीस सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आली आहे. हा जटील प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने सीमा वाद सोडवण्यासाठी मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. गुरुवारी जतमधील अधिकारी व स्थानिकांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. यावेळी जतमधील पाण्याबद्दल सकारात्मक तोडगा काढण्यासह तलावात तात्काळ पाणी सोडणं, शक्य तिथे टँकर सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यानंतर आज पुन्हा याप्रश्नी सह्याद्री गेस्ट हाऊसमध्ये मुख्यमंत्र्यासोबत बैठक होणार आहे.
बाळासाहेबांची शिवसेना आक्रमक
यानंतर आता शनिवारी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे बेळगावला जाऊन तिथल्या लोकांशी संवाद साधणार आहेत. तसेच येत्या सोमवारी उद्योग मंत्री उदय सामंत हे जत मध्ये जाणार असून तिथे काही बैठका घेत परिस्थिचा आढावा घेणार आहेत. त्यानंतर सरकारकडून सीमा वाद सोडवण्यासाठी नेमून दिलेले मंत्री शंभूराज देसाई व चंद्रकांतदादा पाटील हे 6 डिसेंबरला सीमाभागात जाणार आहेत.
सीमाप्रश्नी दिल्लीतही लढाई
गेली अनेक वर्षे सुरु असलेला वाद सोडवण्यासाठी लवकरच कर्नाटक व महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थित बैठक होणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारही याप्रकरणी मदत करण्याची शक्यता आहे. तसेच न्यायालयीन लढाईसाठी राज्य सरकार जेष्ठ वकील हरीश साळवी यांच्यासोबत इतर वकिलांची फौज उभी करणार आहे. त्यामुळे स्थानिक व राजकीय आढावा घेत, केंद्राची मदत व न्यायालयीन लढाई अशा तीन टप्यात सीमा वाद सोडवण्यासाठी सरकारने मास्टर प्लॅन तयार केला आहे.
