राज्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज मंत्रालयात पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये राज्यातील शाळांना 1100 कोटी रुपयांची मान्यता देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाच्या राज्यातील प्रकल्पांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, बंदरे विकासमंत्री दादाजी भुसे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा बैठकीत स्वीकारला. त्याचप्रमाणे अनेक महत्वाचे निर्णय यावेळी घेण्यात आले.
‘हे’ घेतले महत्वाचे निर्णय….
1) जलयुक्तशिवार अभियान 2.0 सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार आहेत.
2) जळगांव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती दिली जाणार असून 2 हजार 226 कोटी सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली.
3) आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील 1 हजार 585 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार आहे.
4) खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड. राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार.
5) गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय
6) शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणार
7) राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा.
8) शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ.
9) कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद
10) १३ सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार.
11) पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास ५० कोटी अनुदान देणार
12) पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता
13) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. ‘ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ साठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार
