जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी कोल्हापुरात उद्या (4 मार्च) भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलं आहे. शिक्षक, शासकीयसह राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे ‘एकच मिशन-जुनी पेन्शन’ हे सरकारला दाखवून देण्यासाठी आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वात मोर्चा निघेल. उद्या (4 मार्च) सकाळी 11 वाजता गांधी मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा निघेल. मोर्चा काढण्याचा निर्णय सर्व शिक्षक संघटना, राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने घेतला आहे. मोर्चाची हाक आमदार सतेज पाटील यांच्या कोल्हापुरात अजिंक्यतारा कार्यालयात झालेल्या बैठकीत देण्यात आली होती. या बैठकीत जुन्या पेन्शनसाठी लढा उभारण्याची योग्य वेळ असल्याचे सतेज पाटील यांनी म्हटले होते. जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी लक्षवेधी मांडली जाईल, यासाठी महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्षांची जबाबदारी आपल्यावर राहिल, त्यांनी म्हटले होते.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (3 मार्च) जुन्या पेन्शनवरुन विधानपरिषदेत बोलताना भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, “वर्षभरातील जाहिरातीचे पैसे देऊन टाकतो तुमची इच्छा असेल तर. काही लोकांनी सांगितले की, आमदारांची पेन्शन रद्द करा. मात्र, काही अडचण नाही, पण 100 लोकांची, तरी पेन्शन देता येणार आहे का? या प्रश्नाला गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. आपले कर्मचारी संतुष्ट असावेत हा सरकारचा प्रयत्न असतो. तातडीने निर्णय लागू केल्यास त्याचे परिणाम आताच लगेच दिसणार नाही, त्याचे परिणाम 2028 पासून दिसतील. त्यानंतर तो दोन वर्षांनी त्याचे परिणाम दिसून येऊन आणखी दोन वर्षांनी 2032 नंतर हाताबाहेर मुद्दा जाणार आहे. त्यामुळे पाॅप्युलर घोषणा करायची असल्यास, पुढील निवडणूक होऊन जाईल. राज्यकर्त्यांनी भविष्यातील विचार केला पाहिजे. आपला एकूण खर्च 62 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.”
सरकार जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या बाबतीत नकारात्मक नाही, पण याचा आर्थिक ताळेबंद कसा बसावयाचा? याचा विचार करावा लागेल. पायाभूत सुविधा, शिष्यवृत्ती तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुद्धा द्यायचं आहे. त्यामुळे ती परिस्थिती राहायला हवी. सर्वाधिक निवृत्त्या 2030 नंतर असतील. त्यामुळे पर्यायांचा विचार सुरु आहे. संघटनांकडूनही जो विचार आहे तो सुद्धा समजून घेतला जाईल. मान्य झाल्यास तो स्वीकारण्याचा निर्णय केला जाईल. अधिवेशन पार पडल्यानंतर संघटनांसोबत बैठक घेणार आहे. त्यामध्ये अर्थ तसेच नियोजन विभाग सहभागी करुन घेऊ.
दरम्यान, राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम (एनपीएस) रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करावी, अशी शासकीय कर्मचारी, शिक्षकांची मागणी आहे. या मागणीकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील गट-क, गट-ड मधील कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी 14 मार्चपासून बेमुदत संप करणार आहेत. या संपामध्ये जिल्ह्यातील कर्मचारी, शिक्षक असे सुमारे 70 हजार जण सहभागी होतील, अशी माहिती सरकारी निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे जिल्हा निमंत्रक अनिल लवेकर यांनी दिली आहे.
