राज्याचा जलसंपदा विभाग हा सर्वात श्रीमंत समजला जातो. जेथे पाणी आहे. तेथे सरकार पैशाला कमी करीत नाही. अशीच या विभागाची महती आजवर होती. मात्र, या विभागाचा एकत्र आकृतीबंधाचा अभ्यास करून सरकारने मोठे कॉस्टकटिंग सूचविले असून, या विभागाचे सोप्या शब्दात सांगायचे तर खासगीकरणच होणार आहे. याबाबतचा अहवाल शासनाने अंतिम मंजुरीसाठी वित्त विभागाकडे पाठविला आहे.
दर दहा वर्षांनी शासनाच्या विविध विभांगाचा आढावा घेऊन आकृतीबंध सादर केला जातो. या आधी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाबाबत असाच निर्णय घेत शासनाने त्या विभागातील भरती बंद केली होती. आता जलसंपदाबाबत शासनाने धाडसी पाऊल उचलले आहे.
