हिवाळी अधिवेशन (Winter Assembly Sesssion) संपताच मंत्रिमंडळ विस्तार (Cabinet Expansion) होण्याची शक्यता असल्याची माहिती राष्ट्रवादीच्या (NCP) विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. अजित पवार गटाला आणखी एक कॅबिनेट, दोन राज्यमंत्री पद वाट्याला येण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारावर देखील चर्चा करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांना नववर्षात मोठं गिफ्ट मिळणार असल्याच्या चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगत आहेत. हा मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यास राज्याचा तिसरा टप्प्यातील मंत्रिमंडळाचा विस्तार हा पूर्ण होईल. या विस्तारामध्ये राष्ट्रवादीला तीन मंत्रीपदं म्हणजे एक कॅबीनेट आणि दोन राज्यमंत्री पद मिळण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये. त्यामुळे महामंडळांचे वाटप करून सर्व कार्यकर्ते, नेत्यांचे नव वर्ष आनंदात सुरू होणार असल्याच्या चर्चा म्हटलं जातय. महायुतीच्या सरकारचं अद्याप मंत्रीमंडळाचे वाटप बाकी आहे. म्हणून या विस्तारामध्ये अजूनही महामंडळाचे वाटप होण्याची शक्यता आहे.
महायुतीत अजित पवार गटाचा वरचष्मा
राज्याचा रखडलेला मंत्रिमंडळाचा विस्तार अद्याप न सुटलेला पेच यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शिंदे-फडणवीसांवर मोठा दबाव असल्याची चर्चा आहे. अजित पवारांच्या नाराजीची अधिकच चर्चा सुरू झाली आहे. नाराजी नाट्यानंतर अजित पवारांनी तब्बल सात मंत्र्यांना पालकमंत्रीपद देण्यात आलं आहे. आता मंत्रीमंडळ विस्तार झाला तर त्यामध्ये देखील अजित पवार गटाचा वरचष्मा पाहायला मिळत आहे.
मंत्रिमंडळ विस्ताराचं भिजतं घोंगडं
गेल्या वर्षभरापासून मंत्रिमंडळ विस्ताराचं भिजतं घोंगडं असल्याचं चित्र होतं. पण अजित पवारांनी सत्तेत सहभाग घेतला आणि वर्षभरापासून रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा दुसरा टप्पा हा मार्गी लागला. पण या दुसऱ्या टप्प्याच्या विस्तारामध्ये शिंदे गटातील अनेक आमदार घोड्यावर बसून होते. पण ती मंत्रीपदं राष्ट्रवादीकडे गेलीत. त्यामुळे शिवसेनेतून नाराजीचे सूर उमटू लागले अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत होत्या. त्यामुळे आता तिसऱ्या टप्प्यातील विस्तार झाल्यास शिंदे गटातील कोणत्या आमदारांची वर्णी लागणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
मराठा आरक्षणामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्ताराला रेड सिग्नल?
राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटलाय. तर गावोगावी पुढाऱ्यांना आणि स्थानिक प्रतिनिधींना येण्यास बंदी देखील घालण्यात आलीये. दरम्यान याच मुद्द्यावरुन मंत्रिमंडळाचा विस्तार देखील रखडला असल्याच्या चर्चा सध्या सुरु आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे आदेश वरिष्ठांकडून या बैठकीत राज्य सरकारला देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
