फेब्रुवारीच्या पहिल्या दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या देशाचं बजेट सादर करणार आहेत. हे बजेट आत्तापर्यंत सादर करण्यात आलेल्या बाकी सर्व साधारण बजेट प्रमाणे नसून याला इंट्रीम बजेट असं म्हटलं जातंय. असं का? तर, देशात सध्या निवडणुकांचं वातावरण आहे, या काळात दिल्लीत नवीन सरकार स्थापन होऊ शकते. या निवडणुकीच्या काळात सध्याच्या सरकारकडून घेण्यात आलेल्या कुठलेही निर्णयाचा लोकांच्या मतदानावर परिणाम होऊ नये .
व सत्ता बदलताना देशाला कुठल्याही प्रकारे आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागू नये म्हणून हे बजेट केवळ अल्पकाळासाठी तयार केलं जाणार आहे. नेहमीच बजेट म्हटलं की आपल्याला नेमक्या कोणत्या वस्तू स्वस्त होतील आणि काय महाग होईल अशी चिंता लागून राहिलेली असते. यंदाच्या बजेट मध्ये देशातील शेतकरी बांधवांना फायदा होईल अशी आशा वाटत आहे. कारण जनतेला खुश करण्यासाठी सरकार पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या हप्त्याची रक्कम वाढवू शकते.शेतकऱ्यांना 8000 रुपये मिळणार?
सूत्रांना मिळालेल्या माहितीनुसार या बजेटमध्ये पीएम किसान योजना या शेतकऱ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनेची रक्कम वाढवली जाऊ शकते. मात्र वरती नमून केल्याप्रमाणे हे बोट अन अकाउंट बजेट (Budget 2024) असल्यामुळे सरकारने आधीच सादर होणाऱ्या बजेट कडून काही खास अपेक्षा बाळगू नये अशी माहिती दिली होती. सरकारकडून सध्या पीएम किसान योजनेअंतर्गत तीन हप्ते दिले जातात. आणि कदाचित आता यात बजेटमधून वाढ करण्यात येऊ शकते. सरकारने जर का पीएम किसान योजनेच्या हप्त्यांमध्ये वाढ केली तर शेतकऱ्यांना तीनच्या जागी चार हफ्त्यांमध्ये पैशांचे वाटप केले जाईल.
योजनेच्या रकमेत वाढ केल्याने सरकार 6000 रुपयांच्या जागी शेतकऱ्यांना 8000 रुपये मिळवून देऊ शकते. मात्र या बजेटमधून सरकार पीएम किसान योजनेत काही सवलती उपलब्ध करून देईलच याबद्दल कोणीही शाश्वती देऊ शकत नाही.देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचा आहे मोठा वाटा: BUDGET 2024
भारतात शेतीचा व्यवसाय हा गेल्या काही वर्षांपासून चालत आला आहे. आपल्या देशात शेती ही पिढ्यान पिढ्या चालत आलेली व्यावसायिक परंपरा आहे. त्यामुळे देशाची आर्थिक स्थिती भक्कम करण्यासाठी जशी बाकी सर्व क्षेत्रीय कार्यरत असतात, त्याचप्रमाणे शेती हा देखील महत्त्वाचा घटक मानला जातो.
तज्ञांच्या मतानुसार येणाऱ्या काळात शेती ही एक्सपोर्ट इकॉनोमी मध्ये आपला पायंडा तयार करू शकते. या सर्व पार्श्वभूमीवर कदाचित येणाऱ्या बजेटमध्ये सरकार पीएम किसान योजनेद्वारे देशातील शेतकऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न करू शकते. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 15 हप्ते देण्यात आले आहेत. सरकारकडून दरवर्षी 2000 रुपयांच्या एकूण 3 हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांना हे पैसे हस्तांतरित केले जातात.
