गेल्या काही दिवसांपासून देशात जुनी पेन्शन योजना(OPS) आणि नवीन पेन्शन योजना (NPS) हा वादाचा भाग बनला आहे. या परिस्थतीत आता महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यात जुन्या पेन्शनचा अवलंब करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. परंतु असं असलं तरी ही योजना सर्व अधिकाऱ्यांना लागू होणार नाही, जे कर्मचारी नोव्हेंबर 2005 या वर्षापासून सरकारी सेवेत रुजू झाले आहेत त्यांनाच केवळ जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळवून दिला जाईल.
राज्यात सरकारी अधिकारी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा अंमलात आणावी म्हणून उपोषण करण्यास उतरले होते. त्यांचे हे उपोषण आता सार्थकी लागले असून सरकारने त्यांची मागणी स्वीकारली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयातून (CMO) या मागणीला संमती मिळाली असून महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी परिसंघ याचे महासचिव विश्वास काटकर यांच्या माहितीनुसार आता 26,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांना यामुळे फायदा मिळणार आहे.महाराष्ट्रात पुन्हा सुरू होणार जुनी पेन्शन योजना: (OLD PENSION SCHEME IN MAHARASHTRA)
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या नवीन निर्णयानुसार वर्ष 2005 पासून सरकारी कर्मचारी म्हणून नियुक्ती झालेल्या प्रत्येकाला जुन्या पेन्शन योजनेद्वारे लाभ देण्यात येणार आहे. आता या निर्णयानंतर राज्यात 26,000 कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजने अंतर्गत सवलती दिल्या जातील, तसेच या अगोदर राज्यात जवळपास 9.5 लाख राज्य कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जायचा. हे सर्व लाभार्थी कर्मचारी वर्ष 2005 च्या आधीपासूनच सरकारच्या कामात रुजू झाले होते. या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्क्यांनुसार दर महिना पेन्शन दिली जाते.
राज्य सरकारने आता या 26,000 कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांच्या आत नवीन पेन्शन योजना आणि जुनी पेन्शन योजना यामध्ये निवड करण्याचा आदेश दिला आहे (Old Pension Scheme in Maharashtra). ही निवड पक्की झाल्यानंतर येणाऱ्या दोन महिन्यात संबंधित कागदपत्रे विभागाच्या कार्यालयात दाखल करणे सर्वांसाठी अनिवार्य असणार आहे. तुम्हाला माहितीच असेल की महाराष्ट्र राज्यात वर्ष 2005 पासून जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली होती आणि यानंतर सर्व कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत सवलती दिल्या जात होत्या, मात्र सरकारच्या नवीन निर्णयानुसार राज्यांत पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू होणार आहे.
नवीन पेन्शन योजना काय आहे?
नवीन पेन्शन योजने (NPS) अंतर्गत, राज्यातील सरकारी कर्मचारी त्यांच्या मूळ पगाराच्या आणि महागाई भत्त्याच्या 10 टक्क्यांप्रमाणे योगदान देतात आणि राज्य देखील तेवढेच योगदान देते. त्यानंतर पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारे मंजूर केलेल्या अनेक पेन्शन फंडांपैकी एकामध्ये काही पैसे गुंतवले जातात आणि उर्वरित रक्कम शेअर बाजारात टाकली जाते.
