- घर बघावे बांधून !अशी म्हण मराठीत प्रचलित आहे. सध्यपरिस्थितीत आपले हक्क्काचे घर बांधणे म्हणजे मोठा टास्क आहे. अशात मध्यमवर्गीयांना स्वात:चे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मोठी मेहनत घ्यावी लागते.म्हणूनच केंद्र सरकार मध्यमवर्गीयांचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहे. माध्यम वर्गाचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे. कसे होणार मध्यमवर्गीयांचे घराचे स्वप्न पूर्ण ? जाणून घेऊयात …
केंद्र सरकार नवीन हाऊसिंग (Housing Scheme) स्कीमवर जलदगतीने काम करत आहे. गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार खात्याचे सचिव मनोज जोशी यांनी याविषयीची माहिती दिली. बांधकाम क्षेत्राची शिखर संघटना नारेडकोचे राष्ट्रीय परिषदेचे उद्धघाटन त्यांनी केले. त्यावेळी भारताला विकसीत राष्ट्र तयार करण्यासाठी आणि 30 लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी रिअल इस्टेट क्षेत्र महत्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प (Housing Scheme) सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की सरकार मध्यमवर्गीयांसाठी परवडणारी घरे लक्ष्यित करणारी एक व्यापक योजना आणणार आहे, ग्रामीण घरांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या वचनबद्धतेवर भर दिला आहे आणि आयुष्मान भारत योजनेचा विस्तार करण्याची घोषणा केली आहे. तर दुसरीकडे बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांच्या प्रकल्पात कमीत कमी 15 टक्के घर स्वस्त बांधण्याचे आवाहन जोशी यांनी या परिषदेत केले. शहरातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात राज्यांना 20,000 कोटी रुपये दिल्याचे त्यांनी सांगितले.शहर नियोजन आरखड्यात अमुलाग्र बदल होतील. नगर रचना विभागाला कामाला लावण्यात येईल. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि इतर साहित्याचा वापर करुन घर बांधणीचा खर्च एकमद कमी करण्यात येईल. त्यासाठी तज्ज्ञांचा चमू काम करणार आहे. बांधकाम क्षेत्रातील नवीन बदलाचा खुबीने वापर करत स्वस्तात घर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मध्यमवर्ग आणि कमी उत्पन्न गटाचे स्वतःचे हक्काचे घर तयार होईल.
PMAY-ग्रामीण योजनेतंर्गत 3 कोटी घरांचे (Housing Scheme) उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. तर या बजेटमध्ये घोषणेनुसार ग्रामीण भागात 2 कोटी घरांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. शहरी भागात स्वस्त आणि किफायतशीर घर तयार करण्यावर जोर देण्यात येत आहे. त्यासाठी या योजनेत गेल्यावर्षीच्या अर्थंसंकल्पात निधी 66 टक्क्यांनी वाढविण्यात आला. या योजनेसाठी 79,000 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यात PMAY-शहर योजनेसाठी 25,103 कोटी रुपये सर्वांसाठी घर योजनेसाठी खर्च करण्यात आले.
