‘माझी लाडकी बहीण योजने’बाबत सर्वत्र नोंदणी प्रक्रिया सुरु आहे. आता या बाबत एक चिंता वाढवणारी बातमी समोर आलीय. माझी लाडकी बहिण योजना गेम चेंजर ठरु शकतो. लोकसभेला महाराष्ट्रात महायुतीला मोठा फटका बसला होता. तेच विधानसभेला मात्र बाजी पलटू शकते.
महाराष्ट्रात सध्या माझी लाडकी बहीण योजनेची चर्चा आहे. राज्य सरकारच्या या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यभरातील तहसील कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्रावर गर्दी होत आहे. पावसाळी अधिवेशनात राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना जाहीर केली. लाडकी बहीण योजनेसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी सध्या विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये गर्दी होत आहे. मध्य प्रदेशातील ही योजना आता महाराष्ट्रात लागू करण्यात येणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत ही योजना गेम चेंजर ठरु शकते. मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत या योजनेचा फायदा दिसून आला. त्यामुळे महाराष्ट्रात ही योजना लागू करण्यात आली.
पण आता ‘माझी लाडकी बहीण योजने’बाबत चिंता वाढवणारी एक बातमी आहे. महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेच्या राज्यव्यापी आंदोलनाचा या योजनेला फटका बसू शकतो. महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेने राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केलं आहे. मुंबईच्या बांद्रा कलेक्टर ऑफिसबाहेर आपल्या विविध मागण्यांसाठी कर्मचारी रस्त्यावर उतरले आहेत. आमच्या मागण्या मान्य करा, अन्यथा खुर्च्या खाली करा, असा शासकीय कर्मचाऱ्यांचा एल्गार आहे. महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचं बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू आहे.
कसा परिणाम होणार?
या संपामुळे राज्य सरकारच्या नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या ‘माझी लाडकी बहीण योजने’च्या नोंदणीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पीक विमा योजनांच्या प्रक्रियेच्या कामावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दैनंदिन काम न करण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिकही त्रस्त, जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत ड्युटीवर रुजू होणार नाही असा पवित्रा कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. महसूल विभागात नवीन रोजगार पद्धत लागू करताना राज्य सरकारने कोणत्याही कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून काढून टाकू नये. राज्य सरकारच्या महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून न टाकता नवीन रोजगार पॅटर्न लागू करावा यामागणीसाठी महसूल कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत.
योजनेसाठी किती हजार कोटींची तरतूद?
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतंर्गत महिलांना शासनाकडून महिन्याला 1500 रुपये मिळणार आहेत. जुलै महिन्यापासून या योजनेची अमलबजावणी सुरु होईल. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेसाठी लाभार्थी महिलांची वयोगट मर्यादा 21 ते 65 वर्ष आहे. त्याशिवाय वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपेक्षा कमी हवं.
