राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांइतके एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन द्या, या मागणीसाठी एसटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीतर्फे ९ ऑगस्टपासून राज्यभर आगार व विभागीय पातळीवर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
ऑगस्टक्रांती दिनाचे औचित्य साधून करण्यात येणाऱ्या या आंदोलनाचे रूपांतर संपात झाले, तर ऐन गणपतीच्या मोसमापूर्वीच एसटीची वाहतूक पुन्हा दीर्घकाळ कोलमडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
१९९५ नंतर एसटी महामंडळाच्या आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली. २०१६ ते २०२० या कालावधीत वेतन करारही करण्यात आला नाही. त्यात तत्कालीन सरकारने ४८४९ कोटी रुपयांची वेतनवाढ लागू केली. मात्र संपूर्ण ४८४९ कोटी रुपये वेतनासाठी वापरण्यात आले नाही. त्यातील ३ हजार कोटी प्रशासनाकडे शिल्लक राहिले आहे, असे एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी स्पष्ट केले आहे.
वेतन पाच हजारांनी वाढवावे
या पार्श्वभूमीवर एसटी कामगारांचे वेतन कमी असल्यामुळे दीर्घकालीन संप पुकारण्यात आला होता. त्यानंतर राज्य शासनाने नोव्हेंबर २०२१ पासून ज्या एसटी कामगारांची सेवा १ ते १० वर्ष झाली आहे. त्यांच्या मूळ वेतनात ५ हजार रुपये, ११ ते २० वर्षापर्यंत सेवेसाठी ४ हजार रुपये आणि २० वर्षापेक्षा जास्त सेवेसाठी २५०० रुपयांची वाढ लागू केली. या वाढीमुळे सेवा ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी तफावत निर्माण झाली असून ही तफावत दूर करण्यासाठी सरसकट ५ हजार रुपये वाढ द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
वेतन समायोजनास तयारी
२०२० ते २०२४ हा वेतन कराराचा कालावधी संपुष्टात आलेला असतानाही नवा वेतन करार करण्यात आला नाही. ही सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन एसटी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली पदनिहाय वेतनश्रेणी २०१६ पासून लागू करण्यात यावी. त्यासाठी शासनाप्रमाणे १० वर्षांची मुदत आपणास मान्य असून ४८४९ कोटीतील शिल्लक रक्कम व वेतनवाढीचे समायोजन करण्यास कृती समिती तयार आहे, असेही बरगे यांनी नमूद केले. मागण्या आर्थिक विषयाशी निगडित असल्याने परिवहन मंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून अर्थमंत्र्यांसोबत कामगार संघटनांची संयुक्त बैठक घ्यावी, याकडे १३ संघटनांच्या या कृती समितीने लक्ष वेधले.
