शिंदे सरकारकडून राज्यातील महिलांना खूश करणारा आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा शासन निर्णयदेखील आज जारी करण्यात आला आहे. या योजनेला मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना असं नाव देण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतील ५२ लाख १६ हजार लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच लाडकी बहिण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबांना वर्षाला 3 गॅस सिलेंड मोफत मिळणार आहेत. पण योजनेसाठी नमूद अटींनुसार महिलांच्या नावे गॅस जोडणी असणाऱ्या महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच एका कुटुंबात केवळ एकच लाभार्थी योजनेस पात्र असणार आहे. याशिवाय एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक गॅस सिलेंडर मिळणार नाहीत, अशीदेखील अटक आहे.
देशातील स्त्रियांना धुरमुक्त वातावरणात जगता यावे, देशातील गरीब कुटूंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरविणे, तसेच गरीब कुटुंबातील महिलांच्या आरोग्यमानात सुधारणा करुन स्त्री सक्षमीकरण करणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सन-२०१६ मध्ये सुरु करण्यात आली. सदर योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील पात्र कुटुंबांना गॅसजोडणी देण्याचे काम तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने सुरु आहे. महाराष्ट्रात सद्य:स्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅसजोडणी घेतलेले तसेच, सदर योजनेच्या व्यतिरिक्त अन्य गरीब प्रवर्गातील गॅसजोडण्या असलेल्या काही लाभार्थ्यांना बाजार दराने गॅसजोडण्यांचे पुनर्भरण करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. तसेच, एक सिलिंडर संपल्यानंतर दुसरे सिलिंडर उपलब्ध होईपर्यंत स्वयंपाकाकरिता साधन उपलब्ध नसल्यामुळे, परिणामी ते वृक्षतोड करुन पर्यावरणास हानी पोहोचवित असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे.
सदर बाब विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाचा सन २०२४-२५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. उपरोक्त घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच, मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, असं शासनाच्या निर्णयात म्हटलं आहे
जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीत फरक आहे. सबब, अंतिमतः तेल कंपन्यांकडून वितरित करण्यात आलेल्या सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, तसेच जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम तेल कंपन्यांना अदा करण्यात येईल.
नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई तसेच सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी तेल कंपन्यांकडून जिल्हानिहाय
लाभार्थ्यांना वितरित केलेल्या सिलिंडर तपशिलाची प्रमाणित यादी, तसेच तेल कंपनीस प्रदान करावयाच्या रकमेच्या शिफारशीसह देयक, वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई यांना सादर करावे. लाभार्थ्यांची व्दिरुक्ती होणार नाही, याची खातरजमा करुन देयक प्रदानार्थ वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई कार्यालयास सादर करण्यात यावे. तेल कंपन्यांना जिल्हानिहाय अंतिम रकमेचे प्रदान करण्याची जबाबदारी वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अनापुवग्रासंवि यांची राहील.
2) मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुसरावयाची कार्यपध्दती काय?
राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या ३ मोफत सिलेंडरचे वितरण तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येईल.
सदर योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार नाही.
या विभागामध्ये प्रशासकीय सोयीसाठी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे शहरी क्षेत्रामध्ये मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्र तसेच अन्य जिल्ह्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत पुरवठा यंत्रणा कार्यरत आहे. सबब, मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांमधून गॅस सिलेंडरसाठी पात्र लाभार्थी निवडण्यासाठी मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी समिती गठित करण्यात यावी, असे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
