Saturday, November 9, 2024
Homeब्रेकिंगराज्यात महिलांवर अत्याचार वाढले असताना महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचे बेताल वक्तव्य, आता थेट…

राज्यात महिलांवर अत्याचार वाढले असताना महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचे बेताल वक्तव्य, आता थेट…

बदलापूर येथे दोन चिमुकल्या मुलीवर अत्याचार झाल्याची घटना घडली. या घटनेनंतर संपूर्ण राज्याला धक्का बसला. त्या धक्क्यातून राज्य अजूनही सावरले नाही. त्यामुळे आता राज्यातील महिला संघटनांचे लक्ष थेट महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर ठरल्या आहेत. राज्यातील महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या आणि बाल लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत निषेधार्ह आणि बेताल वक्तव्य केल्याप्रकरणी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून रूपाली चाकणकर यांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी पुणे शहरातील कार्यरत असलेल्या महिला संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून करण्यात आली. महिला मंडळाच्या शिष्टमंडळाने हे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांना देण्यात आले.

 

काय आहे त्या निवेदनात

बदलापूर, लातूर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आदी शहरांत झालेल्या महिला आणि बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने अत्यंत संताप व्यक्त केला जात आहे. पीडित कुटुंबियांना आधार देत त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा चाकणकर यांनी मात्र पीडित कुटुंबियांनीच मुलींकडे लक्ष द्यावे, अशी वक्तव्य केलेली आहेत. ही बाब अत्यंत धक्कादायक आणि निंदाजनक असल्याने चाकणकर यांच्यावर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.

 

पोलीस महासंचालक महिला असताना…

राज्याच्या मुख्य सचिवपदी, तसेच राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदावर महिला अधिकारी कार्यरत असताना या घटनांकडे प्रशासकीय अधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत हे अशोभनीय आहे. मुख्य सचिव आणि महासंचालकांनी राज्यातील महिला अत्याचाराच्या प्रश्नावर ठोस भूमिका घेत, याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन आणि गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करावी, याबाबतची श्वेतपत्रिका तात्काळ जाहीर करावी, अशीही मागणी या वेळी करण्यात आली.

 

बदलापूर येथील दोन चिमुकल्या मुलींवर अत्याचार झाले होते. त्या घटनेमुळे राज्यात सर्वत्र संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. बदलापूरकरांनी मंगळवारी उत्स्फुर्तपणे सुमारे नऊ तास रेल रोको आंदोलन केले. त्यानंतर या प्रकरणी सरकारने तातडीने पावले उचलत एसआयटी स्थापन केली. तसेच हा खटला जलदगती न्यायालयासमोर चालवण्याचे आदेश काढले.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ब्रेकिंग न्यूज

- Advertisment -

महाराष्ट्र

राजकीय

- Advertisment -