मशिदीत ‘जय श्री राम’चा नारा देण्यात आला. त्या बद्दल दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यात आला. या संदर्भातील याचिकेवर नोटीस जारी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिलाय. कोर्टाने याचिकाकर्त्याला याचिकेची कॉपी कर्नाटक सरकारला सोपवायला सांगितली आहे. राज्य सरकारकडून माहिती घेतल्यानंतर जानेवारीत या प्रकरणात सुनावणी करणार आहे.कर्नाटकच्या दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील कडाबा तालुक्यात राहणारे याचिकाकर्ता हैदर अली यांच्यासाठी वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत सुप्रीम कोर्टात हजर झाले.
जस्टिस पंकज मिथल आणि संदीप मेहता यांच्या बेंचने त्यांच्याकडून प्रकरण समजून घेताना विचारलं की, ‘जय श्री राम’ची घोषणा देणं गुन्हा कसा असू शकतो. त्यावर कामत म्हणाले की, “हे दुसऱ्या धर्माच्या प्रार्थनास्थळात जबरदस्तीने घुसून धमकावण्याच प्रकरण आहे. तिथे आपल्या धर्माची घोषणा देऊन आरोपीने सांप्रदायिक सौहार्द बिघडवण्याचा प्रयत्न केला”
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?
कामत पुढे म्हणाले की, “या प्रकरणात सीआरपीसीच्या कलम 482 चा चुकीचा वापर झाला आहे. प्रकरणाचा तपास पूर्ण होण्याआधी हाय कोर्टाने एफआयआर रद्द केला” त्यावर न्यायाधीश म्हणाले की, “आरोपी विरोधात काय पुरावे आहेत? हे आम्हाला पहावं लागेल. त्यांची रिमांड घेताना पोलिसांनी सत्र न्यायालयाला काय सांगितलं होतं”
दोघांवर कुठल्या कलमातंर्गत गुन्हा?
13 सप्टेंबरला हाय कोर्टाने मशिदीत ‘जय श्री राम’चा नारा लगावणारे दोन लोक कीर्तन कुमार आणि सचिन कुमार यांच्या विरोधात गुन्हेगारी कारवाई रद्द केली. दोघांविरोधात आयपीसीच्या 447, 295 A आणि 506 या कलमातंर्गत बेकायद प्रवेश, धर्मस्थळावर चिथावणीखोर कृती आणि धमकी देण्याचा गुन्हयाची नोंद झाली होती.
हाय कोर्टाने कुठल्या आधारावर FIR रद्द केला?
हाय कोर्टाचे जस्टिस नागप्रसन्ना यांच्या बेंचने या प्रकरणात सांगितलं की, “या भागात लोक सांप्रदायिक सौहार्दाने राहत आहेत. दोन लोकांनी अशी घोषणाबाजी करायला दुसऱ्या धर्माचा अपमान नाही म्हणू शकतं. या आधारावर हाय कोर्टाने एफआयआर रद्द केली”
