बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. बदलापूरच्या खासगी शाळेत शिकणाऱ्या चिमुकल्या मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात अक्षय शिंदे मुख्य आरोपी होता. काही महिन्यांपूर्वी पोलीस एन्काऊंटरमध्ये त्याचा मृत्यू झाला. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य सरकारला काही निर्देश दिले आहेत. अक्षय शिंदेंच्या आई-वडिलांना घर आणि रोजगार द्या, असे हायकोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. न्यायाधीश रेवती मोहिते आणि न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत.
शाळेत शिकणाऱ्या चिमुकल्या मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या या घटनेनंतर बदलापूरकराच्या मनातील आक्रोश, संताप समोर आला होता. बदलापूरची जनता रस्त्यावर उतरली होती. अनेक तास रेल रोको आंदोलन करण्यात आलं होतं. यावर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यातील ही घटना आहे. लोकांचा संताप लक्षात घेऊन कोर्टाने स्वत:हून याचिका दाखल करुन घेत काही पावल उचलली होती.
कोणाला कोर्ट रुम बाहेर जाण्याचे निर्देश?
“आम्हाला बहिष्कृत जीवन जगावे लागत आहे,” अशी अक्षयच्या आई-वडिलांची न्यायालयात व्यथा मांडली. अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांना त्रास का सहन करायला लावताय? असा हाय कोर्टाने सवाल केला. मुलाच्या चुकीच्या कृतीची शिक्षा आई-वडिलांना भोगायला लावू नका, असं खंडपीठाने म्हटलं आहे. गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. अक्षय शिंदेचे आई-वडिल यावेळी कोर्टात हजर होते. कोर्टात त्यावेळी उपस्थित असलेल्या पण खटल्याशी संबंधित नसलेल्या लोकांना कोर्टरुम बाहेर जाण्याचे निर्देश दिले.
कोर्टाने अजून सरकारला काय सांगितलं?
शिंदे कुटुंबाला आता संरक्षणाची गरज नाही असं राज्य सरकारच म्हणणं आहे. या प्रकरणामुळे तसच लोकांच्या रोषामुळे जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या असा शिंदे कुटुंबाचा दावा आहे. पण आता अशा धमक्यांच प्रमाण कमी झालं आहे. याची खंडपीठाने दखल घेतली. धमक्या मिळत असल्यानेच शिंदे कुटुंबाने बदलापूर सोडलं व आता ते कल्यामध्ये राहत असल्याच खंडपीठाच्या निदर्शनास आलं. सुरक्षा अशी द्या की त्या कुटुंबाच्या उपजिवीकेच्या आड येणार नाही असं खंडपीठाने राज्य सरकारला सांगितलं आहे.
