केंद्र सरकार युपीआय आणि रूपे डेबिट कार्डच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेऊन आहे. युपीआय आणि रुपे कार्डचा सर्वाधिक वापर करणाऱ्यांचे व्यवहार सध्या रडारवर आले आहेत. या सुविधाचा वापर करणाऱ्यांना आता शुल्क आकारण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. याविषयीचा प्रस्ताव आणण्यात येणार आहे. सध्या हे व्यवहार निःशुल्क आहे. पण बँकांनी या व्यवहारावर शुल्क आकारण्याची मागणी लावून धरली आहे. दिवसभरात जे मोठे व्यवहार होतात. त्यावर शुल्क आकरण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अर्थात छोटे व्यापारी आणि सर्वसामान्यांना पण काही दिवसांत शुल्क आकारणी होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
बड्या व्यापार्‍यांचे टेन्शन वाढले
बँकिंग क्षेत्राने सरकारला याविषयीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यानुसार वार्षिक 40 लाख रुपयांपेक्षा अधिकचे व्यवहार रडारवर आले आहेत. या व्यवहारांवर मर्चंट शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. बँका आणि पेमेंट कंपन्यांच्या म्हणण्यांनुसार, बडे व्यापारी हे व्हिसा, मास्टरकार्ड आणि क्रेडिट कार्डवर अनेक वर्षांपासून मर्चंट शुल्क देत आहेत. मग त्यांना युपीआय आणि रुपे कार्डवर मर्चंट शुल्क देण्यास काय हरकत आहे? अर्थात अनेक तज्ज्ञांचे मते, बँका भविष्यात छोट्या व्यापाऱ्यांवर पण असेच शुल्क आकारू शकतात. सध्या मोठे व्यवहारांवर शुल्क आकारणीची मागणी होत आहे. पण पुढे व्यवहाराची मर्यादा कमी होऊ शकते.
कदाचित तीन टियर व्यवस्था
एका अंदाजानुसार, सरकार शुल्क वसुलीसाठी तीन टियर व्यवस्था आणू शकते. यामध्ये मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून सर्वाधिक शुल्क वसूल करण्यात येईल. तर छोटे आणि किरकोळ व्यापार्‍यांना हे शुल्क कमी द्यावे लागेल. मोठे व्यापारी रोज लाखोंचे व्यवहार डिजिटल पेमेंट माध्यमातून करतात. त्यांना हे शुल्क द्यावे लागू शकते. तर काही तज्ज्ञ भविष्यात सर्वसामान्य नागरिकांना पण डिजिटल पेमेंटसाठी माफक शुल्क द्यावे लागू शकते असा दावा करत आहेत. डिजिटल पेमेंटने ग्राहक जर व्यवहार करतील तर कदाचित मोठे व्यापारी त्यासाठी ग्राहकांकडून मर्चंट शुल्क आकारण्याची शक्यता आहे. सध्या क्रेडिट कार्डने वस्तू खरेदी केल्यास अनेक व्यापारी ग्राहकांकडून 1.5 ते 2 टक्क्यांपर्यंत व्यवहार शुल्क आकारतात.
