जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणी प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत महाराष्ट्र शासनाने नवीन आदेश लागू केला आहे. यानुसार, वेळेवर नोंदणी न झालेल्या प्रकरणांमध्ये अधिक कठोर नियम लागू करण्यात आले असून, परराज्यातील किंवा परदेशातील नागरिकांकडून होणाऱ्या गैरवापरास आळा घालण्याचे पाऊल उचलले आहे.
जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत मोठे बदल
महाराष्ट्र शासनाने 12 मार्च 2025 रोजी नवीन सुधारित आदेश जारी केला, ज्यामुळे जन्म आणि मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या जन्म किंवा मृत्यूच्या नोंदी एक वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी प्रलंबित आहेत, त्यांची नोंदणी आता जिल्हा दंडाधिकारी, विभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत परवानगीशिवाय होणार नाही.
यामुळे अपूर्ण, बेकायदेशीर किंवा खोटी कागदपत्रे सादर करून नोंदणी करण्याच्या घटनांना आळा बसेल. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करूनच प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत.
नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया
जन्म-मृत्यू नोंदणी करताना आता अर्जदाराला खात्रीलायक पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
जन्माच्या नोंदीसाठी:
रुग्णालयाचा दाखला
लसीकरण नोंदी
शाळा प्रवेशाचे प्रमाणपत्र
आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा अन्य शासकीय ओळखपत्र
रहिवासी पुरावे (वीज बील, पाणीपट्टी, मालमत्तेची कागदपत्रे)
मृत्यूच्या नोंदीसाठी: रुग्णालयाचा मृत्यू दाखला
शवविच्छेदन अहवाल (पोलीस प्रकरण असल्यास)
पहिली माहिती अहवाल (FIR), पोलिसांची परवानगी (गंभीर प्रकरणांमध्ये)
संबंधित इसमाचा आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा इतर ओळखपत्रे
ज्यांना एक वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीने नोंदणी करायची आहे, त्यांना पुढील अतिरिक्त प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे:
अर्जदाराने पुराव्यांसह जिल्हा किंवा विभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा.
अधिकाऱ्यांकडून सर्व कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल.
योग्य चौकशीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अंतिम मंजुरी दिली जाईल.
जर अर्जदाराने खोटी कागदपत्रे दिली किंवा चुकीची माहिती दिली, तर त्याच्या विरोधात पोलिस कारवाई केली जाईल.
परदेशी नागरिकांकडून होणाऱ्या गैरवापरास आळा
गेल्या काही वर्षांत काही परदेशी नागरिकांनी महाराष्ट्रात खोटी जन्म नोंदणी करून भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, शासनाने आता कोणत्याही व्यक्तीला जन्म-मृत्यू नोंदणी करताना त्यांच्या स्थायिक पत्त्याच्या योग्य पडताळणीसह आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक केले आहे.
सखोल चौकशी आणि पोलिस कारवाईचा इशारा
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही प्रकारे खोटी कागदपत्रे वापरून जन्म-मृत्यूची नोंदणी करण्याचा प्रयत्न केल्यास, संबंधित व्यक्ती आणि सहाय्यकांना फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
यासोबतच, स्थानिक नोंदणी अधिकारी, जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस विभाग यांच्यात समन्वय ठेवून या नव्या सुधारित प्रक्रियेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
नागरिकांसाठी शासनाचे आवाहन
नागरिकांनी कोणत्याही अफवा किंवा चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये आणि नोंदणी करताना आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी, तसेच शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
